Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि उनकी सरकार पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट (Post Disaster Need Assesment) के तहत आने वाले फंड को हासिल करने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन नियम- 130 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बात कही.
सत्तापक्ष के सदस्य चंद्रशेखर प्रदेश सरकार को पीडीएनए और अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण करने की मांग को लेकर प्रस्ताव लेकर आए थे. इसी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही.
हिमाचल का अधिकार रोक रही रही केंद्र सरकार- CM सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार का PDNA फंड 18 महीने से रोका हुआ है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों पर 4 हजार 500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह है. भारतीय जनता पार्टी आपदा के बाद मदद के लिए भी हिमाचल प्रदेश का साथ नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि जनता यह सबकुछ देख रही है और चुनाव में जनता तय करेगी कि उन्हें किसका साथ देना है.
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का निशाना
वहीं, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष के सदस्य सदन में उच्चतम परंपरा का निर्वहन करने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है, जब विपक्ष के नेता सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान भाजपा को सबक सिखाएगी. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जब नियम- 67 के तहत भ्रष्टाचार पर चर्चा लाई, तो पूरे राज्य में भाजपा विधायकों की किरकिरी हुई.
उन्होंने कहा कि वह इस बात को सदन के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने मदद नहीं की है. केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल और हिमाचलियत के खिलाफ हैं.
यह भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म, चार दिन तक 21 घंटे से ज्यादा चली कार्यवाही