हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब! दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश इस वक्त कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. इस बोझ को कम करने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने बड़ा फैसला किया है.

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : PTI

Himachal Pradesh Latest News: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने सदन में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया. इस वक्तव्य में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. राज्य का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव आने वाले दो महीने तक अपने वेतन और भत्ते विलंबित करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है.

सीएम सुक्खू ने सदन में कहा, ''प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. इसके कई कारण हैं. रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो वर्ष 2023-24 में 8 हजार 058 करोड़ रुपये थी. वह इस वर्ष 1 हजार 800 करोड़ रुपये कम हो कर 6 हजार 258 करोड़ रुपये हो गई है. अगले वर्ष 2025-26 में यह 3 हजार करोड़ रुपये और कम हो कर 3 हजार 257 करोड़ रुपये रह जाएगी. PDNA की लगभग 9 हजार 042 करोड़ रुपये की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है. NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9 हजार 200 करोड़ रुपये PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है, जिसका हम केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं.''

GST कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद 
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि GST कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे हर साल करीब 2 हजार 500 से 3 हजार करोड़ की आय कम हो गई है. OPS बहाल करने के कारण सरकार की कर्ज लेने की भी लगभग दो हजार करोड़ से कम कर दी गई है. इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है. हिमाचल प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय (Unproductive Expenditure) कम करने का प्रयास किया है. इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा.''

बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम के मुख्य सलाहकार गोकुल बुटैल ने भी साल के अंत तक सैलरी ना लेने का ऐलान किया था. उनके अनुरोध के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर बताया था कि  गोकुल बुटैल द्वारा 31 दिसंबर तक हर महीने सैलरी के रूप में केवल 1 रुपये लेने के अनुरोध को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है. 

सीएम के मुख्य सलाहकार ने 1 रुपये सैलरी लेने का किया ऐलान
ऐसा बताया गया है कि बुटैल राज्य के आर्थिक कल्याण के लिए यह फैसला ले रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर फिलहाल 85 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.  बुटैल ने कहा कि '' मैंने स्वेच्छा से इस वित्त वर्ष में हर महीने सैलरी के रूप में केवल एक रुपये लेने का फैसला किया है.''