Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देगी सरकार

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कई फैसले लिए गए. बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए.

CM Sukhvinder Singh Sukhu Cabinet Meeting : हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 साल और इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में हर महीने 1 हजार 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे. इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं.

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की जाएगी. इसमें कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार (Chander Kumar) और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह (Anirudh Singh) सदस्य के रूप में शामिल होंगे. मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति दे दी. 

नम्बरदारों के मानदेय में बढ़ोतरी
बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए.  मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा. 1 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे. इस बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे. मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3 हजार 200 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार 700 रुपए हर महीने करने को स्वीकृति प्रदान की. इस निर्णय से प्रदेश के 3 हजार 177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे.

शपथ पत्र का सत्यापन महंगा
बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार और अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया. इससे प्रदेश के लगभग 1 हजार 950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा. बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने और अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया. अटल टनल योजना क्षेत्र में जिला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं.

इन पदों पर होगी भर्ती
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी और तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाया रोडज (CGCR) टैक्स को 3 से बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों और जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है. बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई.

इसके अलावा हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के तीन रिक्त पदों और जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई है.