HP News: CM सुक्खू ने अधिकारियों के साथ की मंडे मीटिंग, पर्यटन निगम के होटलों में बड़ा बदलाव करने के निर्देश

Monday Meeting Himachal: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग की. मीटिंग में कर्मचारियों को जनहित के काम प्राथमिकता पर निपटने के लिए कहा गया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : Ankush Dobhal

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर सोमवार को प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग करते हैं. इस मीटिंग में अधिकारियों के साथ हफ्ते भर के काम की रिपोर्ट और आगामी हफ्ते की योजना पर विस्तृत चर्चा होती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगली राजस्व लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी. 

म्यूटेशन कोर्ट ने लोगों का काम बनाया आसान

यह पहली बार है कि तकसीम के मामलों की निपटान दर 200 प्रतिशत दर्ज की गई है. 3 दिसंबर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के 1 हजार 823 नए मामले निपटारे के लिए आए, जबकि इस अवधि में तकसीम के 3 हजार 544 लंबित मामलों का निपटारा किया गया. बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित पहली राजस्व लोक अदालत से अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है. इनमें से 11 हजार 420 इंतकाल के मामले और 1 हजार 217 तकसीम के मामले इस साल 4 और 5 जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्व लोक अदालत में निपटाए गए.

सरकारी होटलों में क्यूआर कोड से हो सकेगी पेमेंट 

मंडे मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सहज और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए बुनियादी पर्यटन ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने राज्य सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और अन्य विभागों के विश्राम गृहों में क्यूआर कोड आधारित ऑन लाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पर्यटन निगम को पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार सुनिश्चित करने को भी कहा.

हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प दोहराया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का पहला चरण शुरू किया है, जिसमें राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई- टैक्सी परमिट की पेशकश की गई है. उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किए जा रहे ई- चार्जिंग स्टेशनों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित करने और 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.