Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अन्तर्गत ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया.
एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय में इजाफा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से दो हजार रुपये प्रति महीने बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय से 2 हजार 115 शिक्षक लाभान्वित होंगे. इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 3 हजार 900 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार 400 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया. इससे 283 जल वाहक लाभान्वित होंगे.
इन पदों पर भर्ती करेगी सरकार
हिमाचल कैबिनेट ने पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के 1 हजार 226 पद भरने का निर्णय लिया. इनमें 877 पुरूष कॉन्स्टेबल, 292 महिला कॉन्स्टेबलऔर 57 कॉन्स्टेबल चालक शामिल हैं. हिमाचल कैबिनेट ने अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया. बैठक में उद्यान विभाग में उद्यान प्रसार अधिकारी के 50 पद भरने का भी फैसला लिया गया. इसके अलावा बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई है.
अस्पतालों में भी भरे जाएंगे पद
हिमाचल कैबिनेट ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने और इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया.
छोटे उद्यमियों के लिए सरकार का अहम फैसला
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना- 2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया. इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति- 2021 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई. नए प्रावधान के तहत छत पर सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा.