Himachal News: VVIP प्रोटोकॉल छोड़ आवास से सचिवालय के लिए पैदल ही निकल पड़े CM सुक्खू, फोटो वायरल

Shimla News: पैदल चलते सीएम ने राह चलते लोगों से मुलाकात की. उन्होंने दुकान में काम करने वाले आम लोगों से भी मुलाकात की. सीएम सुक्खू का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

(पैदल सचिवालय जाते सीएम सुक्खू, फोटो क्रेडिट- अंकुश डोभाल)

Himachal News: शनिवार शाम हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की राजधानी शिमला (Shimla) में अजब-गजब दृश्य देखने को मिला. शाम को करीब 6 बजकर 30 मिनट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर से राज्य सचिवालय के लिए पैदल ही चल पड़े. मुख्यमंत्री ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल छोड़कर पैदल ही राज्य सचिवालय जाने की ठानी. इस दौरान मुख्यमंत्री से आम लोगों ने भी मुलाकात की. मुख्यमंत्री लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए राज्य सचिवालय की ओर गए.

पैदल ही राज्य सचिवालय के लिए निकल पड़े CM सुक्खू
आधिकारिक आवास ओक ओवर से लेकर मुख्यमंत्री जब राज्य सचिवालय की ओर चले तो आम लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए. मुख्यमंत्री ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाला काफिला छोड़कर पैदल चलते हुए लोगों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रास्ते में दुकान में काम करने वाले आम लोगों से भी मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री को ओवर से राज्य सचिवालय पहुंचने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय लगा.

रास्ते में लोग मुख्यमंत्री को इस तरह पैदल राज्य सचिवालय की ओर जाता देख हैरान नजर आए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राज्य सचिवालय जाते हुए यह तस्वीर अब वायरल हो रही है. मुख्यमंत्री शुक्रवार को ही आधिकारिक आवास एक ओवर में शिफ्ट हुए हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में रह रहे थे.

प्रोटोकॉल तोड़ लोगों से मिलते हैं CM सुक्खू 
इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनता से मिलते हुए नजर आ चुके हैं. वह आम लोगों के साथ पूरी आत्मीयता के साथ मुलाकात करते हैं. मुख्यमंत्री का मुलाकात के दौरान आम लोगों का हाथ पकड़कर आश्वासन देना लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल की चिंता न करते हुए लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने पर विशेष ध्यान देते हैं. प्रदेश के अब तक सभी मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए रहे हैं. यही आत्मीयता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है.