Exclusive: हिमाचल प्रदेश में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्या है CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्लान?

Sukhwinder Singh Sukhu Interview: सीएम सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि मंत्रिमंडल में खाली पड़े मंत्री पदों को सही समय आने पर भरा जाएगा. आपको बता दें कि हिमाचल मंत्रिमंडल में तीन मंत्री पद अब भी खाली हैं.

हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू.

Source : PTI

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि कैबिनेट में कई पद खाली हैं. निश्चित तौर पर खाली पड़े मंत्री पदों को जल्द भरा जाएगा. सीएम ने आगे कहा कि जब समय आएगा, तो मंत्री बनाए जाएंगे. सीएम सुक्खू ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल में खाली पड़े मंत्री पदों को सही समय आने पर भरा जाएगा. वहीं कांगड़ा से सिर्फ एक ही मंत्री बनाए जाने पर सीएम ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, कांगड़ा को प्रतिनिधित्व मिला है. मैं खुद कांगड़ा से आता हूं. 

'हमीरपुर को मिलेगा वाजिब हिस्सा'

दरअसल, हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घमासान की स्थिति देखने को मिल रही थी. क्योंकि प्रतिनिधित्व को लेकर विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और गुटों को साधना सबसे मुश्किल माना जा रहा था. सीएम सुक्खू ने पुराने और नए चेहरों को शामिल करते हुए संतुलन बनाने की कोशिश भी की. वहीं हमीरपुर को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में हमीरपुर को उसका वाजिब हिस्सा मिलेगा. हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा. अभी तक सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत नौ मंत्रियों ने शपथ ली है और तीन मंत्री पद अब भी खाली हैं.

कल ही हुई थी मंत्रिमंडल की बैठक

कल ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हुई. आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद कल पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई, ऐसे में इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी. साथ ही सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया है. प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (HPAS) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के दो पदों को नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति दे दी है.