रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को CM सुखविंदर सुक्खू का पत्र, हिमाचल के लिए उठाई अहम मांग

Himachal Pradesh News: CM सुक्खू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है. इस पत्र में कालका-शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया है. 

सुखविंदर सिंह सुक्खू, अश्विनी वैष्णव. (फाइल फोटो.)

Source : PTI

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कालका-शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की संभावना तलाशने का आग्रह किया गया है. सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि यहां चलने वाली ट्रेन को भी हाइड्रोजन से ही चलाया जाए. 

हालांकि पहले से ही इसके लिए रेल मंत्रालय की ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक इसमें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है. अब राज्य सरकार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब का इंतजार है.

हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में काम
मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश सरकार 1 हजार 500 मिलियन यूनिट थर्मल पावर खपत को हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी समेत रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके साथ ही राज्य 13 हजार 500 मिलियन यूनिट बिजली की खपत करता है. इसकी एक बड़ी आपूर्ति पहले से ही रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से पूरी होती है. इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 90 फीसदी रिन्यूएबल एनर्जी खपत हासिल करने से हिमाचल को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित किया जा सकेगा. 

इससे प्रदेश के उद्योगों को 'इको मार्क' के लिए आवेदन करने की भी मंजूरी भी मिल सकेगी. हिमाचल प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इससे उत्पादों की मूल्य में बढ़ोतरी होगी.

हिमाचल सरकार की ग्रीन पंचायत योजना 
हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'ग्रीन पंचायत' योजना की भी शुरुआत की है. इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर 500 किलोवाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं. इसके तहत बिजली की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा. 

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट में बदलने के लिए छह सूत्रीय रणनीति के तहत काम कर रही है. सरकार के मुताबिक यह पहल भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी.