Himachal Politics: हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री का BJP पर पलटवार, बोले- 'गारंटियां पूरी करना हमारा...'
Mukesh Agnihotri Attacks On BJP: हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा. वादे पूरे करना उनका राजधर्म है.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (Himachal Pradesh Assembly Election) के दौरान एक शब्द खूब जोर-जोर से गूंजा. यह शब्द था- गारंटी. कांग्रेस (Congress) ने सत्ता में आने से पहले जनता को 10 गारंटियां दीं. इसका असर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम में साफ तौर पर नजर भी आया. कुल 68 में से 40 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.
अब बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस सत्ता में आने से पहले दी हुई गारंटियों को आखिर पूरा क्यों नहीं कर रही? प्रदेश की राजनीति में आए दिन गारंटी शब्द के इर्द-गिर्द ही बयानबाजी होती हुई नजर आती है. बीजेपी की ओर से बार-बार उठाए जा रहे सवाल पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा. यह गारंटी बीजेपी के सामने ही पूरी होगी. उन्होंने कहा कि अपने वादे पूरे करना उनकी सरकार का राजधर्म है. बीजेपी नेताओं को बार-बार इस बारे में शोर नहीं मचाना चाहिए.
हार के कर्म का मंथन करे बीजेपी- अग्निहोत्री
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी को यह मंथन करने की जरूरत है कि आखिर प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से क्यों उखाड़ फेंका? उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साफ तौर पर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने से इनकार कर दिया था. कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कर्मचारियों को उनका अधिकार दिया और ओल्ड पेंशन बहाली कर उनके बुढ़ापे का सहारा बनी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी नेता बेवजह शोर मचाने का काम कर रहे हैं. इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह आपदा के दौरान केंद्र सरकार से भी प्रदेश सरकार को कोई मदद नहीं मिली. इसमें भी बीजेपी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बार-बार एक बार झूठ चल सकता है, लेकिन बार-बार नहीं. अग्निहोत्री ने कहा कि अगर सरकार केंद्र सरकार को विशेष राहत पैकेज नहीं देना है, तो कम से कम क्लेम का पैसा ही राज्य सरकार को दे दे.
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