Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के हाथों में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बना हिमाचल भवन यूं ही राज्य सरकार अपने हाथों से जाने नहीं देगी. उप मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि हिमाचल भवन पर कोई परिंदा भी चोंच नहीं मार सकता है. 


मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपफ्रंट मनी के तौर पर 64 करोड़ रुपए तय नियमों के अनुसार अदालत की रजिस्ट्री में जमा जमा करवा दिए हैं और हिमाचल भवन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है. अग्निहोत्री ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का पूरी तरह सम्मान करते हैं और राज्य सरकार ने अपना पक्ष भी मजबूती से कोर्ट में रख रही है.


हिमाचल भवन को कुर्क करने के हुए थे आदेश
बता दें कि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने हिमाचल सरकार के ऊर्जा विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की थी. मामले के अनुसार लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगना था. सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसके लिए अपफ्रंट मनी के तौर पर 64 करोड़ रुपए जमा करवाए थे. बाद में कई कारणों से प्रोजेक्ट नहीं लगा तो कंपनी ने अपफ्रंट मनी वापस मांगी. 


मामला आर्बिट्रेशन में गया. इसके बाद कोर्ट का फैसला कंपनी के पक्ष में आया. बाद में कंपनी ने ऊर्जा विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की. इस मामले में आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए थे. इस पर हिमाचल प्रदेश में खूब राजनीति भी हुई और राज्य सरकार को आलोचना का भी सामना करना पड़ा.


हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं बात- मुकेश अग्निहोत्री
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी हर तरह की बात करने के लिए तैयार है. यह उनका काम है. उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना हक नहीं ले सकती है. 


उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और कांग्रेस सरकार अपने हर हक लेने के लिए केंद्र सरकार से बात कर रही है. अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मजबूती से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखकर सभी 18 होटल को भी बचाया है. हिमाचल भवन को भी सरकार पूरी तरह सुरक्षित रखेगी.


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