Himachal News: हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी घर-फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस ले सकेंगे 15 लाख

Shimla News: प्रदेश सरकार ने सोमवार को हाउस बिल्डिंग एडवांस में संशोधन को मंजूरी दी, इसके अलावा हिमकेयर योजना के लाभार्थियों की दो साल की किश्त वापस करने का भी फैसला लिया गया.

सरकार ने हिमकेयर योजना के लाभार्थियों की दो साल की किश्त वापस करने का भी फैसला लिया

Shimla News: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल सरकार (Himachal Government) एक्शन मोड में आ गई है. जनता को लुभाने के लिए धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं. सोमवार को मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया. सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस  (HBA) की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी प्रदान की. नए संशोधन के अनुसार अब एचबीए की अधिकतम सीमा मूल वेतन का 25 गुना होगी. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक के नए निर्माण या नए घर एवं फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी.

हिमकेयर योजना के लाभार्थियों की दो साल की किश्त हुई वापस
वहीं राज्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 55000 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे. वहीं अनुबंध कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 35000 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए दिये जाएंगे. इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट (Himachal Cabinet) ने हिमकेयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों की दो साल की प्रीमियम राशि को वापस करने तथा 4484 लाभार्थी परिवारों के कार्ड की वैधता अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने का भी निर्णय लिया. इसके अलावा कैबिनेट ने निजी भूमि से खैर के पेड़ों के कटान की नीति में संशोधन की स्वीकृति भी प्रदान की.

शिंगला में नए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय को मंजूरी
इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) की कैबिनेट ने झंडूता के उच्च विद्यालय ठठल जंगल को रावमापा और मंडी जिला के अनाह तथा खाबलेच के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने, आवश्यक पदों का सृजन करने, कुल्ली की रावमापा चनौन में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने एवं नौ पदों का सृजन करने का भी निर्णय लिया. वहीं सरकार द्वारा शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों का सृजन करने तथा इसके बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए भी मंजूर किए.