Himachal Pradesh: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिप्लेस होगा सरकारी गाड़ियों का बेड़ा, 2025 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के परिवहन विभाग की सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) से रिप्लेस कर दिया गया है. इसी के साथ हिमाचल का परिवहन विभाग देश का ऐसा पहला विभाग बना है.

Himachal Pradesh Electric Vehicle: हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में हिमाचल प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को साल 2025 तक ऊर्जा हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला (Shimla) के रिज मैदान (Ridge Ground) से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने परिवहन विभाग की 11 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग की सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ रिप्लेस कर दिया गया है. हिमाचल का परिवहन विभाग देश का ऐसा पहला विभाग बना है, जिसकी सभी गाड़ियां अब इलेक्ट्रिक होंगी. सरकार ने परिवहन विभाग के बाद पर्यटन निगम की सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने की नीति तैयार की है. हालांकि, अभी लंबे सफर के लिए डीजल गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाएगा.

एक साल में सभी सरकारी गाड़ियों को रिप्लेस करने का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिवहन विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ रिप्लेस किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर इस पायलट प्रोजेक्ट में प्रयोग सही रहा, तो हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी विभाग की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को साल 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रही है.

परिवहन विभाग पर 700 करोड़ रुपये का कर्ज

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार बद्दी-परवाणू-नालागढ़ में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की नीति पर भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सभी बसों को भी इलेक्ट्रिक करने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग पर 700 करोड़ रुपये का कर्ज है. प्रदेश के कई रूट घाटे में चल रहे हैं. ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों से इस खर्च को कम किया जाएगा और परिवहन विभाग को फायदे में लाने का काम पूरा होगा.