Himachal Apple: बारिश ने बिगाड़ा खेल, इस बार मार्केट से 'गायब' हो सकता है सेब! 24 किलो की सीलिंग हटाने पर फैसला नहीं
हिमाचल में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इसे लेकर बागवानी मंत्री जगत नेगी ने विभाग के साथ बैठक की. बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई. फिलहाल 24 किलो की सीलिंग हटाने पर फैसला नहीं हुआ है.
Himachal Apple Season: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है. सेब मंडियों में अर्ली वैरायटी के सेब का आगाज हो चुका है. जल्द ही सेब सीजन रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा. इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की. इस बैठक में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने और स्थापित किए गए कंट्रोल रूम की समीक्षा की गई. बैठक के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि यह बैठक विभाग की आंतरिक बैठक थी. सेब बागवानों को सीजन के दौरान कोई परेशानी न आए, इसे लेकर बैठक का आयोजन किया गया.
'सीलिंग हटाने पर फैसला नहीं'
पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल पर जगत सिंह नेगी ने बताया कि फिलहाल 24 किलो की सीलिंग हटाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. वीरवार को एक बार फिर बैठक होगी. इस बैठक में बागवानों के साथ बातचीत होगी. बैठक के बाद ही 24 किलो की सीलिंग हटाने या न हटाने पर कोई फैसला होगा. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार बेमौसम बारिश की वजह से कुछ हद तक सेब की पेटियां बाजार में कम पहुंचेंगी. हालांकि सेब की फसल को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है.
प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा दाम
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब सीजन में सेब किलो के मुताबिक बिक रहा है. इससे न तो बागवान को कोई परेशानी है और न ही आढ़ती को. कुछ लोग इसे लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नियम लागू करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर से बात की गई थी. एक अन्य प्रश्न के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि पेटी से सेब का वजन नहीं काटा जा रहा है. केवल कार्टन का वजन ही कट रहा है. ऐसे में बागवानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है.
बाहर से आने वाले ट्रक में GPS अनिवार्य
अमूमन बाहरी राज्यों से प्रदेश में सेब सीजन के दौरान आने वाले ट्रक गायब हो जाते हैं. इसे लेकर भी सरकार ने नया प्रावधान किया है. बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों के लिए जीपीएस अनिवार्य किया गया है. जीपीएस के जरिए ट्रक की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी. बागवानी मंत्री ने बताया कि सरकार सेब सीजन को लेकर पूरी तरह तैयार है. मॉनसून के दौरान अलग-अलग विभागों को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. बागवानी मंत्री ने कहा कि सरकार बागवानी को कोई परेशानी नहीं होने देगी.