Himachal Assembly Budget Session 2024-25: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश किए गए बजट पर चार दिन तक चर्चा चली. चार दिनों में 20 घंटे तक बजट पर हुई चर्चा में कांग्रेस के 27 और भारतीय जनता पार्टी के सभी 25 विधायकों ने हिस्सा लिया. गुरुवार (22 फरवरी) को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर चर्चा का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष के भी हर सवाल का जवाब दिया और वे विपक्ष के सदस्यों पर हमलावर नजर आए.


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के पास विरोध करने के लिए कोई तथ्य नहीं है. मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने शुरुआत में ही तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष के सदस्यों को वॉक आउट करना हो, तो वह पांच मिनट पहले ही उन्हें बता दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. बावजूद उसके बेहतरीन बजट पेश किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए इस बजट में हर बात का ध्यान रखा गया है. यही इस बजट की खासियत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 14 महीने में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर दिखाए हैं.


JOA-IT अभ्यर्थियों की समस्या पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने JOA-IT अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर भी सदन में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि साल 2020 में भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी. सितंबर 2020 में इसका पेपर हुआ और अब इसका मूल्यांकन होना बाकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया. कोर्ट से इस मामले में फैसला आ चुका है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पदोन्नति के नियम संबंधी निर्णय सुनाया है. उन्होंने कहा कि इस हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के सामने भी लाया गया है. राज्य सरकार ने पेपर बेचने वाले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को भी भंग किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों की मांग को लेकर संवेदनशील है और गंभीरता से इस पर विचार कर रही है.


'नई एक्साइज पॉलिसी से राज्य की  बढ़ी कमाई'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद नई एक्साइज पॉलिसी लाने के बाद प्रदेश सरकार को 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में दस फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ठेके नीलाम किया जा रहे थे. इससे सिर्फ 166 करोड़ की औसत वृद्धि हो रही थी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने मिल्क सेस से 116 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं, इसका इस्तेमाल किसानों के हित के लिए किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने साल 2027 तक हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और साल 2032 तक नंबर वन राज्य बनाने का वादा दोहराया.


'आपदा में बीजेपी MLA जनता के साथ खड़े नहीं हुए'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया. उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान भी विपक्ष सेशन बुलाने की मांग करता रहा. इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और फिर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बजट पर चर्चा के दौरान जवाब देने की बजाय गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.


नवबहार से स्नोडन तक बनेगी सड़क
इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के विधायक आपदा के दौरान प्रदेश की जनता के साथ नहीं खड़े हुए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में लोगों की मदद से 250 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए. इससे पता चलता है कि जनता की भावना उनकी सरकार के साथ है. मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पर चर्चा के दौरान मल्टी पर्पज कर्मी के 500 रुपये वेतन बढ़ाने और शिमला के नवबहार से स्नोडन तक 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से सड़क बनाने की भी घोषणा की.


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