Himachal Assembly Budget Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ होगी. बजट सत्र में कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं. अभिभाषण के बाद दो दिन तक इस पर चर्चा होगी. 13 फरवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है. 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय को अब तक सदस्यों से 792 प्रश्न मिल चुके हैं. इनमें 582 तारांकित और 209 अतारांकित प्रश्न है. इसके अलावा नियम 61, 62, 63, 67 और 324 के तहत अभी तक विधानसभा सचिवालय को कोई सूचना नहीं मिली है. नियम 101 के तहत 7 और नियम 130 के तहत 8 सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों से जो प्रश्न मिले हैं, उनमें मुख्य रूप से सड़कों की दयनीय स्थिति शामिल है.
इन मुद्दों पर पूछे जाएंगे प्रश्न
इसके अलावा स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, प्रदेश के कॉलेज, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद, पर्यटन, उद्यान, पेय जलापूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे का प्रचलन, बढ़ते आपराधिक मामलों की रोकथाम, सौर ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर भी प्रश्न मिले हैं. इसके अलावा विधायकों ने बजट सत्र में भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से जुड़े सवाल पूछे हैं. विधानसभा सचिवालय ने इन सूचनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचा दिया है.
शीतकालीन सत्र में रही बेहतरीन उत्पादकता
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि बीते शीतकालीन सत्र में सदन के कार्यवाही 33 घंटे तक चली थी. बीते सत्र में 749 सूचनाओं के संबंध में सदस्यों ने प्रश्न के माध्यम से जवाब मांगा थी. शीतकालीन सत्र के उत्पादकता 132 फीसदी रही थी. इस सत्र में भी और बेहतर उत्पादकता की अपेक्षा की जा रही है. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 22 सालों पुराना ऑडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम भी बदल गया है.
यूट्यूब पर सदन की कार्यवाही का प्रसारण
कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि अब विधानसभा सचिवालय में डिजिटल कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा. इस पर विधानसभा सचिवालय में 94 लाख का खर्च किया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी किए जाने की चर्चा है. विधानसभा सचिवालय में इस पर काम कर रहा है. जल्द ही हिमाचल प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के लोग सदन की कार्यवाही को यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख पाएंगे.
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