Himachal Bypoll 2024: 'दागियों ने जनता के साथ की नमक हरामी', कांग्रेस से बगावत करने वाले MLAs पर CM सुक्खू का निशाना
Himachal By-Election 2024: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं को नमक हराम करार दे दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता इन सभी को सबक सिखाएगी.
Himachal Pradesh By-Election 2024: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में खरीद-फरोख्त की राजनीति शुरू कर राज्य की संस्कृति को कलंकित किया है. पार्टी से गद्दारी कर छह कांग्रेस विधायक राजनीतिक मंडी में बिके और अब खरीद-फरोख्त की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मतदाताओं की है. अगर खरीद फरोख्त की राजनीति को अभी सबक नहीं सिखाया, तो यह आगे भी चलती रहेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास धन बल नहीं है. जन बल ही कांग्रेस पार्टी की ताकत है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दागियों ने जनता के साथ नमक हरामी की है और जन भावनाओं से खिलवाड़ किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने के बाद बिके हुए विधायक एक महीने तक प्रदेश से बाहर भागते रहे और उनके परिवार के सदस्य भी उनके लिए चिंतित थे. जिस दिन बजट पास होना था, उस दिन चंडीगढ़ से सीआरपीएएफ की सुरक्षा में आए.
सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने विधानसभा का गेट तोड़ दिया. दागियों ने विधानसभा में आकर अपनी हाजिरी लगाई और बजट पर वोट किए बिना फिर भाग गए. बिके विधायकों ने नए कोट-पैंट सिला लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता ही रद्द हो गई.
जयराम ठाकुर पर CM सुक्खू का निशाना
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पांच साल सोए रहे और चोरों के लिए दरवाजे खोल दिए. उन्हें सुक्खू सरकार ने बंद करके 2 हजार 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व कमाया है. राज्य की अर्थव्यवस्था में बीस प्रतिशत का सुधार आया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनता का पैसा जनता के बीच बांटा जा रहा है. महिलाओं को 1 हजार 500 रुपये पेंशन, गौ पालकों को 1 हजार 200 रुपये महीना, 1.15 लाख विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये, 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों का फ्री इलाज, मनरेगा की दिहाड़ी में ऐतिहासिक 60 रुपये बढ़ोतरी, दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए, पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में पांच गुना की वृद्धि, राज्य सरकार ने यह सब कुछ इसी अतिरिक्त राजस्व से किया है.