Himachal Pradesh Cabinet Meeting News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक रविवार (25 अगस्त) को हुई. शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री बैठक के लिए सुबह पैदल चलकर ओक ओवर से राज्य सचिवालय तक पहुंचे.
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसमें सबसे अहम फैसला हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को पथ परिवहन निगम की बसों में मिलने वाली सब्सिडी यात्रा से जुड़ा हुआ रहा. मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों (जेल वॉर्डन से गैर- राजपत्रित रैंक एक्जिक्यूटिव स्टाफ) को रियायत देने का फैसला किया गया.
इन अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायत मिलेगी. प्रदेश सरकार ने रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी.
'सीएम सुख शिक्षा योजना' लागू करने का फैसला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का फैसला लिया है. इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग देना है.
इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की उम्र तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय मदद दी जाएगी.
डाडासीबा को पुलिस कार्यालय की सौगात
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए उम्र में छह महीने की छूट को मंजूरी दी. इससे उन्हें पहली कक्षा से अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी.
इसके अलावा जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एक नया उपमंडल पुलिस कार्यालय और आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने और संसारपुर टैरेस और मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी.
ई-टैक्सियों की खरीद पर मार्जिन मनी
सुक्खू सरकार के कैबिनेट की इस बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना- 2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक की ओर से ऋण की किश्त के वितरण के बाद तीन महीने में 50 फीसदी सब्सिडी देने को भी मंजूरी दी गई.
इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को लोन अप्रूवल के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल के लिए 7.9 फीसदी ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को कैबिनेट की मंजूरी, इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार