छह घंटे चली सुक्खू कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

Himachal News: शिमला में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. छह घंटे तक चली इस लंबी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में सभी 10 मंत्री भी मौजूद थे.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक गुरुवार को हुई. शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. मंत्रिमंडल की इस बैठक में सभी अन्य 10 मंत्री भी मौजूद थे. बैठक करीब छह घंटे तक चली और इस बैठक में कई अहम फैसला लिए गए हैं.

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कमरे में जाकर चाय भी पी. मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा. इस बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का सर्कल खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को भरने का फैसला लिया गया.

सरकारी स्कूलों में एकेडमिक सेशन खत्म होने के बाद ही होगी ट्रांसफर

मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में हर साल ट्रांसफर किया जाएगा. हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य समेत सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे. बैठक में दो किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक स्कूलों और तीन किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पांच और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को मंजूरी दी है. इसके अलावा शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक स्कूलों और 10 माध्यमिक स्कूलों को बंद किया जाएगा.

स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा (Morning Assembly in Schools) में हर दिन राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा. सभी स्कूलों में रोजाना शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य पीरियड होगा.

स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आपात स्थिति में अन्य लोगों की मदद कर सकेंगे. यही नहीं, प्राथमिक उपचार देने का यह कौशल जीवन भर काम भी आएगा. 

तीन नई कैबिनेट सब कमेटी का गठन

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने तीन कैबिनेट सब कमेटी के गठन का निर्णय लिया है. मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे.

दूसरी कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे. आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इसके सदस्य होंगे. यह कैबिनेट सब कमेटी एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष होंगे. इसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा होंगे. यह कैबिनेट सब कमेटी अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी.

12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से होगी आम की खरीद

सुक्खू कैबिनेट की इस बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना- MIS के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी गई है. सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई से 31 अक्तूबर तक होगी. आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर से 15 फरवरी तक की जाएगी.