'साल 2027 तक हिमाचल कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? कर्ज से उबारने को लेकर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया पूरा प्लान
Himachal News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक की है. राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी अपना हक मांग रही है.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति बिलकुल ठीक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी. जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है. उसके बाद से राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है. उन्होंने कहा कि बीते दो सालों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 28 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. इनमें पुराने कर्ज को चुकाने के साथ कर्ज की मूल रकम पर ब्याज भी चुकाया गया है.
आर्थिक अनुशासन कायम करने का भी दावा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 से बंद है. इसके अलावा रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट भी हर साल कम हो रही है. ऐसे में राज्य सरकार आर्थिक अनुशासन की तरफ आगे बढ़ रही है. भले ही पिछली सरकार ने आर्थिक अनुशासन के बारे में कोई विचार न किया हो, लेकिन उनकी सरकार आर्थिक अनुशासन कायम कर रही है.
केंद्र सरकार से मांग रहे अपना अधिकार
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को उसका अधिकार देना है. पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट फंड के साथ अन्य वित्तीय मदद केंद्र सरकार के पास लंबित है. उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात की है. केंद्र सरकार की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से अपना अधिकार मांग रही है. मुख्यमंत्री ने साल 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और साल 2032 तक राज्य को नंबर वन प्रदेश बनाने का संकल्प भी दोहराया.
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की कही थी बात
इससे पहले 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की बात कही थी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि उनकी सरकार पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट (Post Disaster Need Assesment) के तहत आने वाले फंड को हासिल करने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी. केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार का PDNA फंड 18 महीने से रोका हुआ है.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों पर 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह है. भारतीय जनता पार्टी आपदा के बाद मदद के लिए भी हिमाचल प्रदेश का साथ नहीं दे रही है. उन्होंने कहा था कि जनता यह सबकुछ देख रही है और चुनाव में जनता तय करेगी कि उन्हें किसका साथ देना है.
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