Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है. बुधवार को सत्र की शुरुआत प्रश्न काल के साथ हुई. प्रश्न काल के दौरान विपक्ष के सदस्य डॉ. जनक राज ने प्रश्न संख्या- 1085 के तहत करुणामूलक आधार पर रोजगार का सवाल पूछा. बतौर वित्त मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका जवाब दिया. इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की.
एक साल में 180 लोगों को मिली नौकरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि 30 नवंबर 2023 तक राज्य में विभिन्न विभागों में करुणामूलक आधार पर कुल 1 हजार 415 मामले लंबित हैं. इसके लिए तय आय सीमा में आखिरी बार 7 मार्च, 2019 को संशोधन किया गया था. सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक 180 अभ्यर्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां दी हैं. सरकारी सेवाकाल के दौरान मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को सरकार की करुणामूलक आधार पर रोजगार देने की नीति के प्रावधानों के मुताबिक नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है.
छह महीने में रिपोर्ट देगी कैबिनेट सब कमेटी
करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है. इस सब कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कर रहे हैं. इसमें कुल चार सदस्य शामिल हैं. यह सब कमेटी करुणामूलक आधार पर रोजगार की रिपोर्ट अगले छह महीने में देगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए परिवार को मिल रहे वेतन को भी पेंशन को भी उनकी आय में सम्मिलित किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.
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