केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मिले हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री, इस काम के लिए मांगी आर्थिक मदद 

Mukesh Agnihotri News: हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से दिल्ली में मुलाकात की है.

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

Source : अंकुश डोभाल, शिमला

Mukesh Agnihotri Delhi Visit: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली दौरे पर हैं. मुकेश अग्निहोत्री के पास परिवहन के साथ जल शक्ति विभाग का भी कार्यभार है. अपने विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की. इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने उनसे जल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद की मांग की है. उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग को धनराशि जारी करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई.

उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 916.53 करोड़ रुपये आवंटित करने को मंजूरी दी है, लेकिन अब तक राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई. इसकी वजह से प्रदेश में कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं. उपमुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की पहली किश्त के पहले और दूसरे ट्रेंच की 458.26 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए भी कहा.

लंबित मांग पूरी करने का भी किया आग्रह

कुछ प्रमुख परियोजनाएं, जिनमें फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने के लिए काफी समय से विचाराधीन हैं. इसके लिए लगभग 282.47 करोड़ रुपये की धनराशि की जरूरत है. वहीं 120.79 करोड़ रुपये की बीत एरिया और कुटलैहड़ परियोजनाओं की मंजूरी देने का भी आग्रह किया.

ब्यास किनारे सुरक्षा उपाय के लिए मांगे रुपये

साल 2023 में मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश को भारी बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा. इससे राज्य के विकास पर सीधा असर पड़ा है. आपदा के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू और मनाली क्षेत्र में हुआ. कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे विशेष रूप से पलचान और औट क्षेत्र के बीच बाढ़ नियंत्रण के साथ बाढ़ प्रबंधन के लिए धनराशि की जरूरत है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की बाढ़ के नुकसान और आवश्यक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 2 हजार 300 करोड़ रुपये है.