Himachal Pradesh News Today: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ होने वाला आंदोलन फिलहाल टल गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया है.
कर्मचारियों ने लंबित डीए और एरियर की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की है. इसके लिए सोमवार (17 सितंबर) को राज्य सचिवालय के प्रांगण में ही जनरल हाउस बुलाया गया था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वार्ता के लिए आमंत्रित करने के बाद इस जनरल हाउस को टाल दिया गया है.
बातचीत के बाद ही तैयार होगी रणनीति
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि मंगलवार को बड़ा जनरल हाउस बुलाया गया था. इस जनरल हाउस में अपनी मांगों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की जानी थी.
इससे पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दफ्तर से उन्हें वार्ता का आमंत्रण दिया गया है. इसी हफ्ते बातचीत होने की संभावना है. ऐसे में महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल जनरल हाउस टाल दिया जाए. उन्होंने कहा कि वार्ता के बाद ही इस संबंध में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी.
विशेष अधिकार हनन का नोटिस हो वापस
संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि छह कर्मचारी नेताओं को कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की ओर से विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि आज से पहले हिमाचल के इतिहास में कभी किसी कर्मचारी नेता को प्रिविलेज मोशन का नोटिस नहीं दिया गया.
संजीव शर्मा ने कहा कि वार्ता शुरू करने से पहले सर्वप्रथम कर्मचारी नेताओं के खिलाफ लाए गए प्रिविलेज मोशन को वापस लेने की मांग उठाई जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन वापस लेने की मांग पूरी होने के बाद राज्य सरकार के साथ महासंघ बात करेगा. शर्मा ने कहा कि लंबित डीए और एरियर की मांग को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा.
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