हिमाचल वन विकास निगम के साथ सीएम सुक्खू की अहम बैठक, ब्यास नदी से खनन पर लिया बड़ा फैसला

Himachal News: दोषी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में लिया गया है.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 214वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार एफसीए मंजूरी के बाद ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा.

उन्होंने निगम को दोषी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई करने के लिए कहा. इसके साफ ही भविष्य में इनके टेंडर में उनके भाग लेने पर रोक लगाने के निर्देश दिए.

100 वन वीरों को किया जाएगा नियुक्त

वन निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2.17 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आठ करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 10.04 करोड़ रुपये का लाभ कमाया. वन निगम में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 100 वन वीरों को नियुक्त किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने वन निगम को विश्वास दिलाया है कि निगम को आत्मनिर्भर और लाभप्रद बनाने के लिए हर संभव मदद देगी.

618 पेड़ों की लकड़ी बेचकर 2.50 करोड़ रुपए की कमाई

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक के बाद कहा कि पिछले साल मानसून के प्रकोप के कारण शिमला शहर में 618 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए. इनकी लकड़ी बेचकर 2.50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है. मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निगम के डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी की डिस्पोजल प्रकिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि इसे गलने से बचाया जा सके. मुख्यमंत्री ने एफसीए के पहले चरण की मंजूरी के बाद रेखागत परियोजनाओं के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए डीएफओ समेत निगम के अधिकारियों को शक्तियां सौंपने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि इस प्रक्रिया में बेवजह देरी न हो.

वित्त वर्ष 2023-24 में 10.04 करोड़ रुपये का लाभ 

बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2.17 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आठ करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 10.04 करोड़ रुपये का लाभ कमाया.

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इस बैठक में साल 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने को मंजूरी दी, जिससे 227 कर्मचारियों को फायदा होगा. बैठक में निगम के डेली वेजर्स की दिहाड़ी 400 रुपये करने का भी फैसला लिया गया.

इसके अलावा निगम के सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की एक और किश्त जारी करने के साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट कार्यकाल पूरा करने वाले 80 कर्मचारियों को नियमित करने का भी फैसला लिया गया.