Himachal Pradesh New Excise Policy: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में साल 2023-24 में आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत शराब की रिटेल दुकानों के आवंटन से सरकार इस साल 2 हजार 800 करोड़ रुपये की कमाई करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि L-2 और L-14 रिटेल दुकानों के टेंडरों से सरकार को पिछले साल की तुलना 40 फीसदी अधिक राजस्व हासिल होगा.
राजस्व में 39.97 फ़ीसदी की वृद्धि
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले साल रिटेल दुकानों का आवंटन रिन्यूअल के माध्यम से किया गया. इससे प्रदेश सरकार को 1 हजार 296 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ. साल 2023-24 के लिए कांग्रेस सरकार ने ऑक्शन-कम-टेंडर के माध्यम से रिटेल दुकानों का आवंटन 1 हजार 815 करोड़ रुपये में किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 520 करोड़ रुपये ज्यादा है. पिछले साल के मुकाबले इस साल राजस्व में 39.97 फीसदी की वृद्धि होगी.
मिल्क सेस से भी होगी 100 करोड़ की कमाई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि अगर कांग्रेस सरकार भी नवीनीकरण की नीति अपनाती, तो इससे राजस्व में 370 करोड़ रुपये का नुकसान होता. साल 2023-24 की आबकारी नीति के अनुसार पहले 2 हजार 357 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान था, लेकिन रिटेल दुकानों के आवंटन के बाद इसमें 40 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. इस वित्त वर्ष में सरकार लगभग 2 हजार 800 करोड़ से ज्यादा का राजस्व हासिल करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि शराब की बोतल में लगाए गए मिल्क सेस से भी सरकार हर साल 100 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करेगी. अब से हर बोतल पर आठ से दस रुपये का मिल्क सेस लगाया जाएगा. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले एक अप्रैल से शराब महंगी होने जा रही है.