Himachal सरकार ने दिए अडानी सीमेंट प्लांटों की लीज रद्द करने के संकेत, जानिए क्या है पूरा मामला?

Shimla News: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा हमने कंपनी से दो दिन के भीतर इस मामले का हल निकालने के निर्देश दिए हैं, यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू. (फाइल फोटो, क्रेडिट- PTI)

Himachal News: हिमाचल सरकार ने प्रदेश में स्थित अडानी ग्रुप (Adani Group) के दो सीमेंट प्लांटों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अडानी के सीमेंट प्लांट (cement plants) और ट्रक ऑपरेटर के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब सरकार कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है. इस विवाद के बीच अडानी के दोनों प्लांट पिछले 50 दिन से बंद पड़े हैं. सरकार ने कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का काफी प्रयास किया लेकिन दोनों के बीच किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है.

क्या रद्द होगी अडानी के सीमेंट प्लांटों की लीज?

अब सरकार ने कंपनी प्रबंधन से दो दिन के भीतर अधिकारियों को तय किये गए रेट पर वार्ता करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कंपनी तय रेट पर मालभाड़े का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और सरकार कंपनी को सीमेंट प्लांटों की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी.

पूरे मामले को लेकर क्या बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान

इस पूरे मामले को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है. ट्रक ऑपरेटर्स ने अपना किराया बता दिया है, अब अधिकारी इससे कंपनी को अवगत कराएंगे. इसके बाद यदि कंपनी तय रेटों को लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती तो सरकार को मजबूरन कंपनी के खिलाफ मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा.

ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कंपनी को दी गई  जमीन की भी जांच करने को कहा गया है. हम यह देखेंगे कि कंपनी ने राज्य में 118 की अनुमति ली है या नहीं और कहीं कंपनी अवैध रूप से तो खनन नहीं कर रही. इस पर भी जांच बिठाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा ऑपरेटर्स को भी नुकसान हो रहा है. उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी.