Himachal Old Pension Scheme: हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बहाल, जानें- सरकार के फैसले से कितने कर्मचारियों को होगा फायदा?

सूबे में एक लाख रोजगार करने पर सरकार काम कर रही है. बताया गया कि 18 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादों को लागू करने के लिए भी जल्द फैसला लिया जाएगा.

(कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम सुक्खू, फोटो क्रेडिट- PTI)

Himachal Old Pension Scheme News: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों को लोहड़ी का तोहफा दिया है. शुक्रवार को कैबिनेट (Cabinet) की पहली बैठक में ही राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Ops)को बहाल करने का फैसला पारित कर दिया. इसी के साथ कांग्रेस ने अपना पहला चुनावी वादा भी पूरा कर दिया है. इससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

जल्द ही जारी होगी अधिसूचना

सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से करीब 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा. एक से दो दिन में ही इसके लिए वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इस फैसले को जल्द ही लागू भी कर दिया जाएगा.

महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए तैयार हो रहा रोडमैप

यह भी बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने सूबे में एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के वादे को पूरा करने पर भी सरकार काम कर रही है. बताया गया कि सूबे में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने के अपने चुनावी वादों को लागू करने के लिए भी जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा. इसके लिए रोडमैप बनाया जा रहा है. रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन करने का भी फैसला लिया है. 

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताने के लिए जनता का जताया आभार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने के लिए राज्य के लोगों का धन्यवाद किया. इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त किया. जिनकी बदौलत जिसके परिणामस्वरूप हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई. कैबिनेट ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का फैसला किया है. कहा गया है कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सचिव और विभागों के प्रमुख इसे लागू करेंगे.