हिमाचल सरकार के पास नहीं 40 फीसदी से ज्यादा विकलांग बच्चों का डाटा, विधानसभा में राहत भत्ते पर मिला ये जवाब
Himachal Pradesh News: हिमाचल विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष और सत्क के विधायकों के जरिये कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए. दिव्यांगजनों पर पूछे गए सवाल पर सरकार ने चौंकाने वाला खुलासा किया.
Himachal Assembly Monsoon Session 2024: हिमाचल प्रदेश सरकार को यह मालूम नहीं है कि राज्य में 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगता वाले बच्चों की संख्या कितनी है. राज्य के अभिलेख विभाग के पास इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है.
इसको लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्तापक्ष के सदस्य और इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन ने सवाल पूछा था. हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल की ओर से इसका जवाब दिया गया है.
इस जवाब के मुताबिक, राज्य सरकार के पास इस तरह का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है. इस बारे में राज्य सरकार का अभिलेख विभाग सूचना एकत्रित कर रहा है.
76,763 को ही मिल रहा दिव्यांग भत्ता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी जवाब के मुताबिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिये वर्तमान समय में 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले 76 हजार 763 बच्चों और व्यस्कों को दिव्यांग राहत भत्ता दिया जा रहा है.
इसी तरह हिमाचल प्रदेश में सभी दिव्यागंजनों को जरूरत के हिसाब से कृतिम अंग, उपकरण या मशीन, केंद्रीय सरकार के जरिये वर्ष 1981 से चलाई जा रही ADIP योजना के माध्यम से समय-समय पर बजट की उपलब्धता अनुसार उपलब्ध करवाई जा रही है'.
दिव्यांगजनों के लिए कितने लगे कैंप?
सामाजिक न्याय एवं परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय कृतिम अंग निगम के (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) जरिये 17 कैंप लगाये गये थे.
इसमें एक हजार 971 दिव्यांगजनों को 3 हजार 187 उपकरण वितरित किए गये. इसके लिए एक करोड़ 86 लाख 6 हजार 585 रुपये की राशि खर्च की गई. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 अप्रैल से 28 अगस्त तक निगम के जरिये 18 वितरण कैंप लगाये जा चुके हैं.
इन कैंपों में एक हजार 289 दिव्यांगजनों को 2 हजार 136 उपकरण वितरित किये गये हैं. इसके लिए 1 करोड़ 14 लाख 63 हजार 510 रुपये की राशि खर्च की गई है.
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