HP Cabinet Decisions: 800 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, रात एक बजे तक खुले रहेंगे बार

मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 800 करोड़ रुपये का लोन लेने पर सहमति बनी. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं.

सुखविंद सिंह सुक्खू.

Source : PTI

Himachal Cabinet Meeting: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात दिन-प्रतिदिन खराब होते चले जा रहे हैं. राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह हांफ चुकी है. हालात यह है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ओवरड्राफ्ट की स्थिति में पहुंच गई है. इस पर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गंभीर चिंता जताई गई है.

राज्य में मौजूदा वक्त में 1 हजार करोड़ रुपये का घाटा चल रहा है. इस घाटे को पाटने के लिए अब 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा. प्रदेश सरकार ने केंद्र पर हाथ बांधने का आरोप लगाते हुए कर्ज लेने की बात कही है. कैबिनेट की ओर से विभिन्न योजनाओं के बजट और कर्ज में केंद्र से कटौती पर हताशा दर्ज करवाई गई.

रात एक बजे तक खुलेंगे बार

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब और हरियाणा के वाटर सेस पर विरोध के बाद चर्चा के लिए कैबिनेट ने ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है. जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बाहर खोलने का समय रात एक तक बढ़ा दिया है. मंत्रिमंडल के इस फैसले पर भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है.

बैठक में हुए कई अहम फैसले

कैबिनेट ने कांगड़ा ज़िला के ज्वालामुखी और फतेहपुर और हमीरपुर ज़िला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां शुरू करने का फैसला लिया. प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया. कैबिनेट ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया है.

पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ा

हिमाचल कैबिनेट ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मंडी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने और इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की. कैबिनेट बैठक में अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6 हजार 200 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 700 रुपये करने का निर्णय भी लिया. इससे प्रदेश के 3 हजार 226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे. यह निर्णय 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा. हिमाचल कैबिनेट ने रोजगार के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली शुरू करने को भी मंजूरी दी है. कैबिनेट ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के भरने का भी फैसला किया है.