'राजभवन किसी के चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं', राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की हिमाचल सरकार को दो टूक

Himachal Politics: राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भले ही राजभवन का सम्मान न करें, लेकिन राजभवन उनका सम्मान करता है. राजस्व मंत्री ने पद की शपथ यहीं ली है.

Himachal Governor Shiv Pratap Shukla: अपनी दो टूक बातों के लिए पहचान रखने वाले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन किसी नेता के चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं है. राज्यपाल ने यह बयान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर पलटवार करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने राजभवन की ओर से नौतोड़ मामलों को मंजूरी न देने की बात कही थी.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की दो टूक

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नौतोड़ मामलों को लेकर राज भवन ने अपना जवाब दे दिया है. कुछ विषयों को लेकर आपत्ति थी. इसे लेकर जवाब मांगा गया है. अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. राजभवन ने यह कभी नहीं कहा कि हम नौतोड़ से अलग हैं, लेकिन राजभवन नियमों की परिधि में रहकर ही काम करेगा. राजभवन की ओर से राज्य सरकार से पूछा गया है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं.

राजभवन ने इसे लेकर इस संबंध में नामों की भी जानकारी मांगी है. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अगर किन्हीं नाम को गलत तरीके से दिखाया जाएगा, तो राजभवन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. वे नियमों के बाहर जाकर काम नहीं करेंगे. राज्यपाल ने कहा कि राजभवन किसी के चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भले ही राजभवन का सम्मान न करें, लेकिन राजभवन उनका सम्मान करता है. राजस्व मंत्री ने पद की शपथ यहीं ली है. राज्यपाल ने कहा कि वे सरकार के मंत्री हैं. ऐसे में जब भी वार्ता के लिए आना चाहें, तो आ सकते हैं.

जगत सिंह नेगी ने क्या था?

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से सुक्खू सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी नाराज नजर आए थे. नौतोड़ संबंधी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से नेगी ने नाराजगी जाहिर की थी. राजस्व मंत्री के मुताबिक, राजभवन में डेढ़ साल से ज्यादा समय से यह प्रस्ताव लटका हुआ है. नेगी का कहना था कि एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात कर प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाने की कोशिश करेंगे. अगर फिर भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं, तो संविधान में दिए गए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे. राजस्व मंत्री ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी, तो जनता के साथ मिलकर सड़कों पर भी उतरेंगे.