Himachal Pradesh News: शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कानूनगो-पटवारी संघ की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बैठक विफल रही है. इस वार्ता में दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालने के लिए बैठे थे, लेकिन इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी.
दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानूनगो-पटवारी को स्टेट काडर में लाने का फैसला लिया है. राज्य सरकार के इसी फैसले का विरोध किया जा रहा है. विरोधस्वरूप कानूनगो-पटवारी ने सभी तरह के ऑनलाइन काम बंद किए हुए हैं. इस संबंध में काम पर वापस लौटने के लिए राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया था.
स्टेट काडर में शामिल होने से इनकार
कानूनगो-पटवारी संघ के अध्यक्ष सतीश ठाकुर ने कहा कि उनकी जब भर्ती हुई थी, तो वह जिला काडर में थे. अब वे स्टेट काडर में शामिल नहीं होना चाहते हैं. उन्होंने वार्ता के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से अनुरोध किया कि कानूनगो-पटवारी को जिला काडर में ही रहने दिया जाए.
कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप सिर्फ ऑनलाइन काम बंद किया है. कानूनगो-पटवारी की ओर से सभी ऑफलाइन काम किया जा रहे हैं और वे रोजाना काम पर भी पहुंच रहे हैं. फिलहाल वे अपनी बात पर टिके हुए हैं और स्टेट काडर में शामिल नहीं होना चाहते.
नियमों के मुताबिक होगी कार्रवाई
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कानूनगो-पटवारी संघ के साथ बैठक हुई. बैठक में संघ के पदाधिकारी स्टेट काडर में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन्हें सोच-समझकर स्टेट काडर में शामिल करने का फैसला लिया है.
राज्य सरकार अब इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है. ऐसे में राज्य सरकार अपने फैसले पर अडिग है. उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों ने दोबारा ऑनलाइन काम शुरू नहीं किया, तो राज्य सरकार नियमों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएगी.
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