Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले सरकार को 11 दिसंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. इस कार्यकाल के पूरा होने से पहले सरकार के मंत्री प्रेसवार्ता कर अपने विभागों के काम बतला रहे हैं. शुक्रवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में प्रेसवार्ता कर अपने विभाग के विकास कार्यों के बारे में बताया.
साथ ही यह भी कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से अब तक सहयोग मिल रहा है और भविष्य में वे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने जाते हैं, तो कांग्रेस मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री के तौर पर जाते हैं. उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है और भविष्य में सहयोग की अपेक्षा है.
विक्रमादित्य सिंह ने गिनवाए अपने दो साल के काम
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि साल 2024-25 के लिए उन्हें 2 हजार 806 करोड़ रुपए का बजट मिला है. अब तक लोक निर्माण विभाग 1 हजार 238 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है. यह आंकड़ा सितंबर 2024 तक का है.
विक्रमादित्य सिंह ने बताया की बीते दो साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने 1 हजार 370 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया है. इसके अलावा 1 हजार 190 किलोमीटर की सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज बनाने का काम किया गया है. 1 हजार 740 किलोमीटर की सड़क पर टायरिंग हुई है.
उन्होंने कहा कि शिमला में ट्रैफिक से निजात पाने के लिए 880 मीटर लंबी डबल लेन टनल बन रही है. यह टनल नवबहार से शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तक जाएगी. इससे शहर में लोगों को ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है. इसकी अनुमानित लागत 295 करोड़ रुपए है.
सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी जताया आभार
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कर में 600-700 आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है. उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है. आने वाले वक्त में वे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सहयोग मांगेंगे. उन्होंने कहा कि जल्द ही छोटी काशी में संध्या आरती की व्यवस्था शुरू होगी.
इसके अलावा शिमला शहर में पांच पार्किंग बन रही हैं, जिसका निर्माण मार्च, 2025 तक पूरा होना है. उन्होंने कहा कि कई ऐसी सड़के हैं, जो दूरदराज के इलाकों में होने के कारण अब तक नहीं बन पाई हैं. इसके लिए वह पहले दो बार केंद्र सरकार से एक्सटेंशन ले चुके हैं, लेकिन अब इसके लिए भी एक्सटेंशन लेने दिल्ली नहीं जाएंगे. विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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