Himachal Pradesh Assembly Monsoon Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही सोमवार दोपहर दो बजे शुरू होगी. शुक्रवार को कार्यवाही स्थापित कर दी गई थी. विधानसभा की कार्यवाही के छठे दिन की शुरुआत प्रश्न काल के साथ होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दो महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रति सभा पटल पर रखेंगे. 


इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 और संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 शामिल है.


सभा पटल पर दस्तावेज रखेंगे उद्योग मंत्री
इसके बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जो अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए (ए)3-6/2023, दिनांक 16.02.2024 द्वारा अधिसूचित और शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे. विधानसभा में सोमवार को दो सरकारी विधायकों की पुर:स्थापना भी होगी.


आपदा पर चर्चा का जवाब देंगे राजस्व मंत्री
विधायी कार्य पूरे होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम- 130 के तहत 27 अगस्त को प्रस्तुत प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जवाब देंगे. शुक्रवार को विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया था. ऐसे में विपक्ष के बचे हुए सदस्य आपदा पर हो रही चर्चा में हिस्सा नहीं ले सके. सत्तापक्ष के सदस्यों ने ही इसमें हिस्सा लिया. 


इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आह्वान किया कि सरकार आपदा पर चर्चा का जवाब सोमवार को देना चाहती है. इसकी मंजूरी अध्यक्ष की ओर से दे दी गई. 


ऐसे में प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल और सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान के बारे में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जवाब देंगे. राज्य सरकार की ओर से जवाब के दौरान भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं.


बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी होगी चर्चा 
इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रस्ताव आएगा. यह प्रस्ताव त्रिलोक जम्वाल, बलवीर सिंह वर्मा, सुखराम चौधरी और राकेश जम्वाल की ओर से लाया गया है. यह चारों ही विपक्ष के सदस्य हैं. इस प्रस्ताव पर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चर्चा होनी है. 


बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामा की पूरी संभावना है. इस प्रस्ताव पर भी सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य चर्चा में हिस्सा लेंगे. चर्चा के बाद जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से दिया जाएगा. गौर हो कि आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में 36 अतारांकित प्रश्न भी हैं.


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