Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्न काल में चर्चा के समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि, मुख्य संसदीय सचिव संवैधानिक पोस्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि वे न तो कोई नीतिगत फैसला ले सकते हैं और न ही अपनी सरकारी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं. सीएम ने कहा, कोई मुख्य संसदीय सचिव अपनी गाड़ी में तिरंगा लगा रहा है, ऐसी कोई बात उनके ध्यान में नहीं है. यदि लिखित में इस बारे में कोई जानकारी दी जाएगी, तो वह इस बारे इस विषय को देखेंगे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव केवल सरकारी फाइल में नोटिंग दे सकते हैं. मुख्य संसदीय सचिवों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में आठ मुख्य संसदीय सचिव हैं और दो पद अब भी खाली पड़े हुए हैं. गौरतलब है कि, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्य संसदीय सचिवों के सप्लीमेंट्री सवाल पूछने पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि जब मुख्य संसदीय सचिव मूल प्रश्न नहीं पूछते, तो उन्हें सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने इस बारे में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से व्यवस्था देने के लिए कहा था.
मुख्य संसदीय सचिव ने पूछा था सप्लीमेंट्री सवाल
नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी की ओर से प्रश्न संख्या- 830 के दौरान सप्लीमेंट्री सवाल पूछने पर आपत्ति जाहिर की थी. प्रश्न संख्या- 830 नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने किया था. इस सवाल में हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग औद्योगिक इकाईयों में कम हो रहे हिमाचलियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी. हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने मूल प्रश्न- 830 के बाद एक सप्लीमेंट्री सवाल किया. इस पर उद्योग मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने यह कहा कि जब से अडानी समूह ने देश भर के 35 सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण किया है.
विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा?
इसके बाद से हिमाचल प्रदेश के सीमेंट प्लांट से कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि वह अपनी नौकरी छोड़ दें. कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष का भी सहयोग मांगा. भोजन अवकाश के बाद शुरू हुई कार्यवाही के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था देते हुए कहा कि, चूंकि मुख्य संसदीय सचिव सरकार का हिस्सा हैं. ऐसे में वे सवाल नहीं कर सकते. इसके बाद मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी के अंश को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए गए.
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