HP Politics: बिक्रम सिंह ने कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा- 'सुक्खू कैबिनेट पूरी तरह असंतुलित, अनुभवहीन हैं CM'

Shimla News: बिक्रम सिंह ने सुक्खू सरकार द्वारा तीन रुपए वैट बढ़ाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी द्वारा खोले संस्थानों को बंद कर सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है.

(बिक्रम सिंह, फोटो क्रेडिट- अंकुश डोभाल)

Himachal News: रविवार को हिमाचल प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने निशाना साधा है. पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू कैबिनेट पूरी तरह असंतुलित है. कैबिनेट में सबसे बड़े जिले कांगड़ा से सिर्फ एक मंत्री बनाया गया है. बिक्रम सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के समय कांगड़ा से 4-4 मंत्री बनाए जाते थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले न तो कभी सीपीएस रहे और न ही कैबिनेट मंत्री. ऐसे में कैबिनेट का असंतुलन उनकी अनुभवहीनता को दर्शाता है.

'व्यवस्था नहीं अर्थव्यवस्था परिवर्तन कर रहे CM सुक्खू'

पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती रही, लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था परिवर्तन करने में लगी हुई है. उन्होंने कहा कि आम जनता की जेब पर बोझ डालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए. ये सीपीएस कोई काम नहीं करेंगे. इससे केवल हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा. उन्होंने कहा कि एक महीने के कम समय में ही सुक्खू सरकार का चेहरा सभी के सामने आ गया है. उन्होंने डीजल पर तीन रुपए वैट बढ़ाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

बदले की भावना से काम कर रही कांग्रेस सरकार- बिक्रम सिंह

हिमाचल प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार के समय खोले गए संस्थानों को बंद करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे संस्थान भी बंद कर दिए, जहां पर अधिकारियों ने बैठकर काम करना भी शुरू कर दिया था. उन्होंने कहा कि बिना सोचे-समझे संस्थानों को बंद किया जाना सीधे तौर पर बदले की भावना से की जा रही राजनीति को दर्शाता है. पूर्व विधायक मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष गई है. उन्हें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय मामले को लेकर उन्हें राहत देगा.