हिमाचल में बंद हो सकती है बिजली पर सब्सिडी? इस डेट तक E KYC कराना जरूरी

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली मीटर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है. सब्सिडी जारी रखने के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली मीटर पर 125 यूनिट तक मुफ़्त बिजली दी जाती है. 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता. इन दिनों हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली मीटर पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है. ई-केवाईसी करवाना हर मीटर मालिक के लिए जरूरी है. ऐसा न करने वालों की बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा. बिजली बोर्ड की ओर से इसके लिए 15 फरवरी तक की तारीख तय की गई है.

दफ्तर जाकर करवा सकते हैं ई-केवाईसी

इससे पहले बिजली बोर्ड के कर्मचारी डोर-टू-डोर अभियान के तहत लोगों के पास पहुंचे और ई-केवाईसी करवाई. फिर भी जो उपभोक्ता अपनी ई-केवाईसी नहीं करवा सके हैं, वे नजदीकी कार्यालय में जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं. इसके लिए उपभोक्ता राशन कार्ड, आधार कार्ड या बिजली का कोई पुराना भी ले जा सकते हैं, जिसमें कंज़्यूमर आइडी का ज़िक्र हो. एक और खास बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि OTP आसानी से आ सके.

संपन्न परिवारों से बिजली सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध 

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घरेलू बिजली मीटर पर मिलने वाली सब्सिडी को सरेंडर किया है. उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी भी बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं. इसके अलावा IAS अधिकारी और अन्य नेता भी अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ने के लिए आगे आए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संपन्न परिवारों से अनुरोध किया है कि वे आगे आकर बिजली सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ दें. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि मुफ़्त बिजली का फ़ायदा सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही मिलना चाहिए. 

साल 2032 तक देश भर का नंबर वन राज्य बनाने का दावा 

इसी साल एक जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि कई लोगों के नाम 100 और कई लोगों के नाम 285 बिजली मीटर भी हैं. मुख्यमंत्री का दावा है कि संपन्न लोगों के बिजली सब्सिडी छोड़ने इससे सालाना 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा. हिमाचल प्रदेश को साल 2027 तक आत्मनिर्भर और साल 2032 तक देशभर का नंबर वन राज्य बनाना है. गौर हो कि मौजूदा वक़्त में हिमाचल प्रदेश में 23 लाख हजार से ज़्यादा बिजली उपभोक्ता हैं.