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सुक्खू सरकार से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की दो टूक, कहा- 'दीपावली तक हर हाल में...'

Himachal Protest: प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मांग ने सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है. कर्मचारियों ने सीएम से मुलाकात कर अपनी मांगों को उनके सामने पेश किया है.

Himachal Pradesh News Today: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार और सचिवालय कर्मचारी महासंघ के बीच इन दोनों ठनी हुई है. सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को दो टूक स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार लंबित डीए और एरियर जारी नहीं कर देती, तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे. 

इस बीच हिमाचल सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ राज्य सचिवालय में बैठक की. राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त और राजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों की मांगों को सुनकर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया.

दीपावली तक डीए-एरियर जारी करने की मांग
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात को बेहद ध्यान से सुना. मुख्यमंत्री ने हमेशा से ही कर्मचारियों के हितों में काम करते आए हैं. भविष्य में भी मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में काम करेंगे. 

प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ ने उनके सामने लंबित डीए और एरियर जारी करने की मांग उठाई है. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि दीपावली तक हर हाल में लंबित डीए और एरियर जारी कर दिया जाएं. इसके अलावा कर्मचारियों के अन्य मांगों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया. 

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने उठाए ये मुद्दे
हिमचाल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों के बस यात्रा में बीती कैबिनेट में किए गए बदलाव का मामला भी उठाया गया. सीएम सुक्खू ने कहा है कि रविवार यानी कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस एजेंडे को दोबारा लाया जाएगा और इस पर चर्चा के बाद फैसला होगा.

प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष अन्य कर्मचारियों की मांग को भी रखा है. इनमें करुणामूलक, आउटसोर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य कर्मचारी वर्ग के अहम मुद्दों के बारे में भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई. 

'सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर बनाएगी कानून'
इसके अलावा राज्य में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की भी मांग उठाई गई है. कर्मचारी महासंघ चाहता है कि राज्य सरकार इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करें. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ से भी साथ चलकर कर्मचारी हित में मिलकर काम करने का आह्वान किया है. 

प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है. उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार आने वाले वक्त में ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ कानून बनाएगी, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए.

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