हिमाचल में काम पर वापस लौटेगा पटवारी-कानूनगो संघ, CM सुक्खू के साथ बैठक के बाद लिया फैसला

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में पटवारी-कानूनगो विवाद सुलझ गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पटवारी-कानूनगो संघ के साथ बैठक के बाद संघ ने काम पर वापस लौटने का फैसला लिया है.

हिमाचल में काम पर वापस लौटेगा पटवारी-कानूनगो संघ

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: लंबे वक्त से चला आ रहा पटवारी-कानूनगो विवाद अब सुलझ गया है. देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पटवारी-कानूनगो संघ के साथ बैठक हुई. इस बैठक के बाद संघ ने फैसला लिया कि वे काम पर वापस लौटेंगे. यही नहीं, संघ ने अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की भी घोषणा की है. 

इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना राजनीतिक कौशल एक बार फिर साबित कर दिया है. इससे पहले मुख्यमंत्री अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटर के बीच चल विवाद भी सुलझा चुके हैं. इसी तरह राज्य सरकार ने जिला परिषद कैडर का विवाद भी सुलझाया था. गौर हो कि पटवारी-कानूनगो जिला कैडर से स्टेट कैडर में शामिल होने का विरोध कर रहे थे. इसी के विरोध स्वरूप पटवारी-कानूनगो संघ ने ऑनलाइन काम बाधित किया हुआ था. इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

जायज मांगों का करेंगे समाधान- CM सुक्खू 

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों का समाधान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है.

उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग करने को कहा. सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है. इसमें पटवारी और कानूनगो की बेहद अहम भूमिका है.

एक दिन का वेतन CM राहत कोष में

पटवारी-कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कार्य सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी पटवारी और कानूनगो अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा.