Hiamchal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में 22 पुलों के निर्माण के लिए 139.78 करोड़ रुपये मिले हैं. यह राशि केंद्र सरकार की ओर से जारी हुई है. केंद्र सरकार की ओर से मिली 50 फीसदी राशि जिला ऊना में खर्च होगी. यह धन राशि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और ऊना जिलों में पुलों के निर्माण पर खर्च की जाएगी.
जिला चंबा में 3.19 करोड़ रुपये की लागत से एक पुल, जिला कुल्लू में 7.11 करोड़ रुपये की लागत से एक पुल, जिला सोलन में 16.79 करोड़ रुपये की लागत से चार पुल, जिला कांगड़ा में 39.19 करोड़ रुपये की लागत से पांच पुल और जिला ऊना में 73.50 करोड़ रुपये की लागत से सबसे ज्यादा 11 पुलों का निर्माण किया जाएगा.
सड़क ही आवाजाही का मुख्य जरिया
हिमाचल प्रदेश छोटे आकार वाला एक पहाड़ी राज्य है. यहां सड़क ही लोगों की आवाजाही के लिए मुख्य मार्ग है. लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. इसके अलावा जहां पहले से टू लेन सड़क है, वहां फोरलेन बनाने का काम भी चल रहा है. अब केंद्र सरकार की ओर से 22 नए पुलों के निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश की विकास को और ज्यादा गति मिल सकेगी.
हिमाचल के 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 36 हजार 700 किलोमीटर में लोग रहते हैं. इसमें से करीब 16 हजार 807 गांव अनेक पर्वतीय श्रृंखलाओं और घाटियों के ढलानों पर फैले हुए हैं. जब यह राज्य 1948 में अस्तित्व में आया, तो यहां केवल 288 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं, जो अब बढ़कर 40 हजार किलोमीटर हो गई है.
विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बताया कि 'प्रदेश सरकार की ओर से समय-समय पर राज्य में अधोसंरचना विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र के समक्ष प्रदेश हित के मुद्दों को उठाया जाता रहा है. इसके चलते ही केंद्र की ओर से कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है.'
नितिन गडकरी का विशेष आभार- विक्रमादित्य
इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी. विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 139.78 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार के साथ खासतौर पर नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इन पुलों के निर्माण से स्थानीय लोगों के लिए यातायात की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी.