Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दोपहर दो बजे शुरू होगा. हिमाचल प्रदेश में आई भारी आपदा की वजह से मानसून सेशन करीब एक महीने की देरी से हो रहा है. सत्र की शुरुआत हिमाचल विधानसभा के पूर्व सदस्य खूब राम के शोकोद्गार से होगी. इसके बाद प्रश्न काल होगा और संबंधित मंत्री विधायकों के प्रश्नों का उत्तर देंगे.
शासकीय कार्यों की देंगे जानकारी
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के इस सत्र में आने वाले सप्ताह के शासकीय कार्यों के बारे में वक्तव्य देंगे.सीएम के वक्तव्य के बाद हिमाच विधानसभा के सचिव उन विधेयकों की एक-एक प्रति पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है. इनमें हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिनियम सीमा संशोधन विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल संशोधन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 शामिल है.
सरकारी संकल्प लाएंगे CM सुक्खू
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही मेंसीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी संकल्प के जरिए प्रस्ताव करेंगे कि 'प्रदेश में मानसून की वजह से भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, पेयजल/सिंचाई योजनाओं, विद्युत परियोजना निजी/सरकारी संपत्ति और जान-माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए'. हालांकि यह देखना भी दिलचस्प हो गया कि क्या विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करती है या नहीं? इसके बाद नियम- 130 के तहत झंडुता के विधायक जीत राम कटवाल प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या से निपटने और घरों के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाने के बारे में नियम 130 के तहत प्रस्ताव लेकर आएंगे.
रूट होंगे डायवर्ट
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर ट्रैफिक को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिस ने रूट प्लान में बदलाव किया है. इस दौरान बालूगंज से गाड़ियों को रेलवे स्टेशन की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. हालांकि स्कूल, एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी में आने वाली गाड़ियों को इस रूट प्लान में बदलाव से छूट मिलेगी. इसके अलावा विधानसभा और कुमार हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसी सड़क से आवाजाही करने की अनुमति होगी. पैदल आवाजाही करने वाले लोगों के लिए हर दिन की तरह आवाजाही सामान्य रहेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही अपने लंबित परीक्षाओं के परिणाम को घोषित करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे. इन प्रदर्शन कार्यों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस अंबेडकर चौक तक ही आने की अनुमति देगी. प्रदर्शनकरियों के प्रतिनिधि विधानसभा जाकर सीएम या अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर सकेंगे.
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