Himachal Pradesh Assembly Zero Hour: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आज (बुधवार, 18 दिसंबर) से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र के कार्यवाही सुबह 11 शुरू होगी. यह हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का सातवां सत्र है. इस सत्र की शुरुआत प्रश्न काल के साथ होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साप्ताहिक शासकीय कार्य सूची के बारे में वक्तव्य देंगे.


हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव उन चार बिल की प्रति सदन पटल पर रखेंगे, जिन्हें राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है. इनमें हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक शामिल है.


पहले दिन ही हंगामे के हैं आसार


हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हंगामा होने के भी आसार हैं. हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लगातार विपक्ष तूल दे रहा है. इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की मांग कर सकता है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्न काल के बाद हंगामा के आसार हैं. हि


माचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नियम- 62 के तहत दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी सदन में आएंगे. इनमें केवल सिंह पठानिया प्रदेश में होटल और भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान के साथ नियमितीकरण के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बात उठाएंगे. पठानिया इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने वाले हैं.


लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़े संशोधन विधेयक पर नजर


वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपिन सिंह परमार कृपाल चंद कूहल वह अन्य स्कूलों में पानी की किल्लत होने की वजह से पालमपुर और थुरल के किसानों की आपसी लड़ाई पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे. विधानसभा की कार्यवाही के पहले दिन उस संशोधन विधेयक पर भी सबकी नज़रें रहने वाली हैं, जिसे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पेश करेंगे. जगत सिंह नेगी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम- 1972 (1973 का अधिनियम संख्याक- 19) और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए.


केंद्र सरकार पर होगा सत्तापक्ष कांग्रेस का निशाना


इसके साथ ही विपक्ष के सदस्य बिक्रम सिंह ठाकुर नियम- 130 के तहत पौधारोपण और वन कटान नीति के बारे में सदन से विचार करने का प्रस्ताव करेंगे. वहीं, कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश सरकार को पढ़ना और अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर यह सदन विचार करें. इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष कांग्रेस के सदस्य केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे. केंद्र सरकार के बहाने टारगेट पर हिमाचल बीजेपी विधायक दल होगा.


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