Himachal Pradesh Monsoon Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है. मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान शराब के ठेके की नीलामी के मामले में जमकर हंगामा हुआ. यह सवाल विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा, सुरेंद्र शौरी के साथ डी.एस. ठाकुर ने पूछा था. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब दिया. मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. विपक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज भी नजर आया.
पांच जिलों में रिजर्व प्राइस से कम पर नीलामी
विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा ने कहा, ''राज्य में शराब घोटाला हुआ है. शराब के ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया से घोटाले की बू आ रही है. राज्य में पांच जिलों में रिजर्व प्राइस से भी कम कीमत पर ठेकों की नीलामी कर दी गई, जबकि रिजर्व प्राइस भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने चाहिए थे.''
रणधीर शर्मा ने कहा कि शिमला, कांगड़ा, नूरपुर, ऊना और हमीरपुर में रिजर्व प्राइस से कम कीमत पर ठेके नीलाम कर दिए गए. यही नहीं, राज्य सरकार ने जिलों में यूनिट की संख्या भी घटा दी. उन्होंने कहा कि इसके जरिए चंद लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई. ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में जांच करने की मांग उठाई और साथ में यह भी पूछा कि क्या दोबारा इन ठेकों की नीलामी की जाएगी.
CM सुक्खू बोले- राजस्व में हुई है वृद्धि
इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा को जहां से यह जानकारी मिली, वह अधूरा ही ज्ञान है. शराब ठेकों की नीलामी पारदर्शिता के साथ हुई है. राज्य में बीजेपी की सरकार रहते हुए राज्य के खजाने को लुटाने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में तो चार साल तक ठेके रिन्यू ही नहीं किए गए. चार साल में भारतीय जनता पार्टी ने ठेकों की नीलामी से 485.15 करोड रुपए की कमाई की, जबकि कांग्रेस सरकार में एक साल में ही बढ़ोतरी के साथ 450 करोड़ रुपए की कमाई की है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी के पांच साल के शासन में 665.42 करोड़ रुपए की कमाई हुई. उन्होंने कहा कि ठेकों की नीलामी पारदर्शिता के साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जो शराब नीति लाई है, उससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा.
विपक्ष का सदन से वॉकआउट
इस पर विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा दोबारा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नई शराब नीति से राज्य सरकार के राजस्व में 150 करोड रुपए की कमी आई है. यह टेंडरिंग मिलीभगत से हुई है. इसकी जांच की जानी चाहिए.
इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर विपक्ष के सदस्य शर्मा यह सब कुछ लिखकर देंगे, तो वह इसकी जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व जुटाया है. इसके बाद अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष को इस मामले पर नियम- 61 के तहत चर्चा लाएं. इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया.
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