Himachal Budget 2023: हिमाचल की शिक्षा के लिए 8,828 करोड़ रुपये, जानिए-सुक्खू सरकार कैसे खर्च करेगी ये पैसा

Himachal Pradesh Budget 2023: हिमाचल सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है. इन स्कूलों को हर सुविधा से लैस किया जाएगा.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने साल 2023-24 के लिए 53 हजार 413 करोड़ का बजट (Himachal Pradesh Budget 2023) पेश किया है. इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने और सुधार के लिए नई पहल का दावा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल 8 हजार 828 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में आए विभिन्न सर्वे बताते हैं कि कोरोना के दौरान विद्यार्थियों कि सीखने, पढ़ने और लिखने की क्षमता में गिरावट आई है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने सदन के सामने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि साल 2021-22 में प्रदेश के 3 हजार 148 स्कूलों में केवल सिंगल अध्यापक थे, जो कुल स्कूलों का 30 फीसदी हिस्सा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्कूलों की संख्या को बढ़ाना नहीं बल्कि मौजूदा स्कूलों में ही गुणवत्ता को बढ़ाना है.

हर विधानसभा में खुलेंगे मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है. इन स्कूलों को हर सुविधा से लैस किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट रखा है. इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सरकार डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करेगी. इसके अलावा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेजों में साल में दो बार रोजगार मेलों और स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन होगा.

10 हजार मेधावी छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा
शिक्षा के क्षेत्र के लिए पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूम स्थापित करने, 10 हजार मेधावी छात्रों को टैबलेट देने और 762 स्कूलों में आईसीटी योजना के तहत आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करने की घोषणा की है. इसके अलावा प्राइमरी रेगुलर अध्यापकों को भी 17 हजार 510 टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी को 120 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए कर दिया है.