Himachal Pradesh Budget: CM सुक्खू के पहले बजट में शिक्षा पर होगा खास ध्यान, 10 साल में शिक्षा का स्वरूप बदलने की तैयारी

Himachal Pradesh Budget News: हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे.

Himachal Pradesh Budget 2023-24: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) विधानसभा का बजट (Budget) सत्र 14 मार्च से शुरू होना है. 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) प्रदेश का बजट पेश करेंगे. यह मुख्यमंत्री सुक्खू का पहला बजट होगा. इस बजट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का प्रदेश के लिए विजन नजर आएगा. 

इस बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान रहने वाला है. साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 16 फ़ीसदी हिस्सा रखा गया था. इस बार शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत कार्यक्रम के दौरान दिए.

10 साल में शिक्षा का स्वरूप बदलने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा. प्रदेश सरकार ने इसके लिए नीति तैयार कर ली है. कई योजनाएं बजट में आनी हैं. इसका जिक्र वे सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन यह तय है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार का विशेष ध्यान है. वह चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी वह सब सुविधाएं मिले, जो अन्य जगह पर मिलती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर उनकी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है.

भविष्य में बढ़ाया जाएगा डे-बोर्डिंग स्कूल का आंकड़ा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का फैसला लिया है. फिलहाल हर विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है. यह स्कूल आने वाले दो साल में बनकर जमीन पर नजर आएंगे. भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाए जाने का विचार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चार-पांच किलोमीटर के दायरे में ही ऐसा एक स्कूल शुरू किया जाएगा. इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई होगी और एक स्कूल में करीब एक हजार छात्र एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे. यही नहीं, इन स्कूलों में स्विमिंग पूल तक की सुविधा होगी. इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक और बेहतरीन आहार की भी सुविधा रहेगी.

सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ाने की कोशिश

मुख्यमंत्री नई योजना के तहत निजी और सरकारी स्कूलों के बीच बनी उस खाई को पाटने की कोशिश में हैं, जो दोनों स्कूल के छात्रों के बीच बनी हुई है. सरकारी स्कूल में ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की नीति तैयार हो रही है जिससे निजी स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल की तरफ रुख करें.

सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को हर वह सुविधा उपलब्ध कराने की नीति पर काम कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़े.