Himachal Budget 2023 Highlights: महिलाओं को ₹1500 महीना, 10 हजार स्टूडेंट्स को Tablet, युवाओं को 15 लाख का रोजगार, पढ़े बजट के बड़े ऐलान
Himachal Budget 2023 LIVE: आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे. ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे आज के बजट सत्र और बजट से जुड़ा हर अपडेट.
दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित
राजस्व प्राप्तियां 42,404 करोड़ रहने का अनुमान है.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 9500 रुपये प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6600 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 रुपये, आशा वर्कर को 5200, मिड डे मिल वर्करों को 4000, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4400 रुपये, जलशक्ति विभाग मल्टीपर्पज वर्कर को 4400 रुपये और पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 6000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा.
30 हजार विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी सरकार
विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.10 करोड़ की गई.
मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए का इजाफा, 350 से बढ़ाकर 375 किया.
सीएम ने विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया.
पूर्व सीएम पर सुक्खू ने किया तंज
सीएम ने शिमला के पास जटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान किया
सीएम सुक्खू ने एक बार फिर पढ़ी शायरी
शराब के ठेके नीलाम करने से सोलन में 32% आय बढ़ी, कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% इनकम की बढ़ोतरी हुई.
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगाी. युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न दूतावासो में संपर्क किया जाएगा.
लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को भी अलग इकाई बनाया जाएगा
पंचायतों को 4जी सेवा से जोड़ेगी सरकार, पंचायतों में बिछेगी ऑप्टिकल फाइबर
लैंडस्लाइड की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ग्रीन कवर अभियान शुरू करेगी. इसके लिए 250 हेक्टेयर भूमि का चयन किया जाएगा.
राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएगी.
प्रदेश में पानी की स्वच्छता के लिए मनाली व पालमपुर में फ्रांस डवलेपमेंट बैंक की सहायता से 817 करोड़ व्यय किए जाएंगे. प्रदेश के अन्य शहरों और ग्राम पंचायतों में भी पानी गुणवत्ता सुधारी जाएगी.
हिमाचल में नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाएगी सरकार. पानी की 24 इन टू 7 सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए यह बिल लाया जाएगा
सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा. सेफ कॉरिडोर बनाने पर जोर रहेगा 1700 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
शिमला से कांगड़ा तक मटौर सड़क को पूरी तरह से फोर लेन की मंजूरी मांगी गई है. यह सड़क बीच में कहीं पर टू-लेन और कहीं पर फोर-लेन थी.
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे
बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के परमिट दिए जाएंगे. हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
सभी सरकारी ऑफिसों को ई-पोर्टल से जोड़ा जाएगा.
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खोले जाएंगे, नई उद्योग नीति लाएंगे.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा.
हिमाचल परिवहन विभाग की बसों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.
ओल्ड पेंशन योजना का किया जिक्र
सीएम सुक्खू तीसरी बार दिखे शायराना अंदाज में
सरकार जल्द लाएगी नई निवेश नीति
नगर निगम उप महापौर को 15000 रुपये प्रति माह, नगर निगम काउसंलर को 7000 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 7000 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद को 3500 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंचायत को 7000 रुपये प्रति माह, उपप्रधान नगर पंचायत को 5500 रुपये प्रति माह, सदस्य नंगर पंचायत को 3500 रुपये प्रति माह मानेदय दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निकाय के प्रतिनिधयों का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की. नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार रुपये बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति माह किया गया.
सड़कों के चौड़ीकरण और विस्तार के लिए योजना तैयार
ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा.
अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा. उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा.
जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा. 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा. इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी.
छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर मिलेगी लोन की सुविधा
विपक्ष के विरोध का सीएम ने फिर शायरी से दिया जवाब
मनरेगा की दिहाड़ी को 212 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये करने की घोषणा.
किसानों और मछुवारों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 लाख की सब्सिडी मिलेगी.
मछली पालन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी.
किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी. इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा. नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा. नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा.
राज्य में लाई जाएगी नई बागवानी नीति
पशु हॉस्पिटल में मिलेगी बेहतर सुविधा
सीएम ने शायरी के जरिए विपक्ष पर किया तंज
किसानों के लिए हिमगंगा योजना की शुरुआत होगी.
जंगली जानवरों से बचाव के लिए किसानों को अनुदान
गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद
सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत
निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद
उच्च शिक्षा के लिए 20 हजार लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार की सब्सिडी
प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, हर साल 416 करोड़ का खर्च
सात लाख एकल नारियों को घर बनवाने के लिए डेढ़ लाख की सहयता मिलेगी.
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में 27 साल तक के निराश्रितों को मिलेगा लाभ
एकल महिलाओं को मिलेगी घर की सुविधा
साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा और तीन सितारा होटल में ठहरने की सुविधा
अनाथ बच्चों को हर तरह की सुविधा देने का किया ऐलान
अब से अनाथ बच्चे 'चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट' कहलाएंगे.
महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे.
युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
खिलाड़ियों की डाइट मनी को 120 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए किया गया.
शिक्षा क्षेत्र में 8828 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
सभी सरकारी स्कूलों में 40 हजार डेस्क उपलब्ध होंगे.
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होगी.
10 हजार मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट देने का ऐलान
बच्चों के मानसिक विकास पर ध्यान देने के लिए काम होगा.
साल में दो बार लगेगा रोजगार मेला
गर्भवती महिलाओं को इंसुलिन पंप उपलब्ध करवाए जायेंगे.
हिमाचल प्रदेश मेडिकल कोरोपोरेशन की स्थापना की घोषणा की.
हर अस्पताल में कैंसर के लिए पैट स्कैन मशीन लगेगी.
हर विधानसभा में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा
क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण होगा, 24 घंटे मिलेगी सुविधा
प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड किया जाएगा.
अन्य स्थानों पर 174 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं दी जाएंगी
बजट स्पीच के बीच माइक बंद हो गया. विपक्ष ने कहा यह व्यवस्था परिवर्तन है.
1311 करोड़ की लगात से पर्यटन विकास योजना शुरू की जाएंगी.
कांगड़ा में 390 करोड़ रुपये
हमीरपुर में 257 करोड़ रुपये
कुल्लू में 229 करोड़ रुपये
शिमला में 123 करोड़ रुपये
मंडी में 136 करोड़ रुपये
कांगडा जिले के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा. 60 करोड़ के बजट का प्रावधान. भूमि का चयन कर लिया गया है. शीघ्र काम शुरू होगा
कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान. इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का होगा निर्माण. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड ऐज होम बनाए जाएंगे. वॉटर स्पोर्ट्स, Ice स्क्रैटिंग, यॉर्ट आदि बनाए जाएंगे
सभी जिले 1 साल के अंदर हैलीपॉड से जोड़ दिए जाएंगे.
कांगड़ा को पर्यटक स्थल के रुप में विकसित किया जाएगा.
कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य शुरु होगा.
मंडी हवाई अड्डे के निर्माण का ऐलान
1500 डीजल बसों को ई-बसों में बदलने का ऐलान. इस पर 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. वर्तमान में 75 ई-बसें और 50 ई-टैक्सियों का संचालन हो रहा है.
चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 50% का अनुदान देने का सीएम ने ऐलान किया.
सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करेगी.
ई-ट्रक की खरीद के लिए 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी.
हिमाचल के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार काम कर रही.
सीएम सुक्खू ने पुरानी पेंशन का भी जिक्र किया.
सीएम बनने के बाद किए गए कार्यों को बताया.
सीएम सुक्खू ने बजट पढ़ना शुरु किया.
सीएम ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी जीत की बधाई.
11 बजे शुरु हुई सदन की कार्रवाई.
विधानसभा पहुंचे सीएम सुखविंदर सुक्खू
कल बीजेपी विधायक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में ताला और जंजीर लेकर विधानसभा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सदन के बाहर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने आने वाले 10 सालों में प्रदेश की शिक्षा की तस्वीर बदलने की बात की है.
बीते दिन सुबह 11 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन की कार्रवाई के लिए विधानसभा पहुंचे थे. इस दौरान बीजेपी विधायक दल ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था.
आज का बजट हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद खास रहने वाला है. आज पेश होने जा रहे बजट पर राज्य के हर वर्ग की निगाहें टिकी हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रदेश की नई सरकार का पहला बजट होगा.
आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करेंगे. हालांकि, सीएम अपने कार्यकाल का बजट पेश करने से पहले ही कई बड़े फैसले ले चुके हैं.
बैकग्राउंड
Himachal Budget 2023 Live: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार सुबह 11 बजे अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे. बीते तीन दशक से हिमाचल की सरकार 'टैक्स फ्री' बजट पेश कर रही है. लेकिन इस वक्त सरकार पर 75 हजार करोड़ का कर्जा है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सुक्खू प्रथा को बदलते हुए कोई नया टैक्स लगाने का ऐलान कर सकते हैं. अपने कई संबोधन में मुख्यमंत्री जनता को कड़े फैसलों के लिए तैयार रहने के लिए कह चुके हैं. लेकिन जनता अभी भी अपने सीएम से राहतों की उम्मीद कर रही है.
अगर हम पिछले बजट की बात करें तो जयराम सरकार के आखिरी बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई थी. प्रदेश की जनता को सरकार के पहले बजट से कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं. आपको बताते चलें कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने आम जनता को 10 बड़ी गारंटियां दी थीं. फिलहाल कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली 1 अप्रैल से करने की बात कही है. इसके अलावा जनता की नजर हर महीने घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 से 59 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 1 हजार 500 रुपए की घोषणा पर है. लेकिन बाकी गारंटियों को लेकर बजट के दौरान ऐलान किया जा सकता है.
एक्सपर्ट्स की मानें तो हिमाचल सरकार ने ये बजट आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया होगा. ऐसे में महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने आने वाले 10 सालों में प्रदेश की शिक्षा की तस्वीर बदलने की बात की थी तो उम्मीद है कि शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की जाए. इसके अलावा पर्यटन कारोबारी और प्रदेश के किसान-बागवान भी मुख्यमंत्री के इस पहले बजट पर निगाहें टिकाए हुए हैं. मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े कदम उठाने के लिए भी बात करते रहे हैं. अगर बजट में आम जनता पर किसी तरह का भार बढ़ता है तो यकीनन इससे हिमाचल प्रदेश की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सवाल का विषय है कि अगले ही साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का यह फैसला ले सकेंगे या नहीं?
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