Himachal Pradesh : किसी भी कल्याणकारी राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को मूलभूत सुविधा के तौर पर देखा जाता है. हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 हजार 415 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. राज्य सरकार ने हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश करते हुए मरीज कैंसर मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को चिंता का विषय बताया. 


मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसेलिटीज के साथ हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना होगी. इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारण का भी पता लगाया जाएगा.


21 करोड़ की लाइनर एस्केलेटर मशीन होगी स्थापित 
इसके अलावा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कैंसर पीड़ित रोगियों के एडवांस्ड रेडियोथैरेपी तकनीक से उपचार के लिए 21 करोड़ रुपए की लागत से लाइनर एस्केलेटर मशीन स्थापित करने की भी घोषणा की गई है. पिछले साल पेश किए गए बजट में घोषित 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र पर भी काम चल रहा है. इनमें से ज्यादातर का काम साल 2024-25 में पूरा होने का अनुमान है. इसी साल मशीनरी और इक्विपमेंट की व्यवस्था करने के लिए हर केंद्र को एक करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे.


हिमाचल में 57 लाख लोगों की आभा आईडी बनकर तैयार
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सर्विस की स्थापना भी करने जा रही है. इससे मरीजों को उनके डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इसी क्रम में करीब 57 लाख प्रदेशवासियों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी (ABHA-ID) बनाई भी जा चुकी है. जल्द ही सभी मरीजों की आभा आईडी तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया है. हिमाचल प्रदेश में स्क्रबटायफस के बढ़ते हुए मामलों के चलते भी राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपए की लागत से स्टेट लेवल स्क्रबटायफस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने की भी घोषणा की है.


इन जिलों में होगी नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना
हिमाचल प्रदेश के साल 2024-25 के बजट में नाहन, चंबा और हमीरपुर में नए नर्सिंग कॉलेज को भी शुरू करने की बात कही गई है. इसके साथ ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनरल नर्सिंग स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में भी स्तरनोन्नत किया जाना है. बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणू, पांवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे प्रवासी कामगारों की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश सरकार साल 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 हजार 415 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि प्रदेश के मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके.


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