Himachal Pradesh: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, इन पदों पर होगी भर्ती
Himachal Pradesh Sarkari Naukri: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में 5291 पदों को भरने का फैसला किया गया है.
Himachal Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. यह बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर बाद शुरू हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए हैं. प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5 हजार 291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया. इनमें टीजीटी (कला) के 1 हजार 070 पद, टीजीटी (नॉन-मेडिकल) के 776 पद, टीजीटी (मेडिकल) के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2 हजार 521 पद शामिल हैं.
चिकित्सा अधिकारी के भरे जाएंगे 28 पद
हिमाचल कैबिनेट ने दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी (डेन्टल) के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया. बैठक में यह भी निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यदि चिकित्सा अधिकारी (डेन्टल) के पद नहीं है तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा. बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया.
डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय
हिमाचल कैबिनेट ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया. प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी. इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लास रूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी. इसके अलावा प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे-बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा.
राजस्व में वृद्धि करने का प्लान
हिमाचल कैबिनेट ने एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की. इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा. इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी.
पीजीटी का ब्याज होगा माफ
बैठक में यात्री एवं माल कर (पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्स) के बकायादारों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की. पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है. मंत्रिमंडल ने बी.जी. नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति दी है.
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