Himachal Cabinet Meeting: शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. बैठक दोपहर बाद शुरू हुई. इससे पहले ही लंबित भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर JOA-IT के अभ्यर्थी राज्य सचिवालय के बाहर पहुंच गए थे. अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी.
हिमाचल मंत्रिमंडल ने बनाई कैबिनेट सब कमेटी
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी अभ्यर्थियों की मांग पर विस्तृत चर्चा हुई है. कैबिनेट ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित करने को स्वीकृति प्रदान की. उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे.
राज्यपाल के अभी भाषण को स्वीकृति
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित और पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे.
बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया. नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे.
बद्दी में खुलेगा एसडीएम का दफ्तर
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में एसडीएम कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया. यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे. मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार श्रेणी ‘ए’ के 9 पद और नायब तहसीलदार श्रेणी ‘ए’ के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया.
इन पदों पर भी होगी सीधी भर्ती
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी. इस बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया.
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