Himachal Cabinet Meeting: सुक्खू कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, क्या हेलीकॉप्टर लेने पर भी बनी बात?

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल कैबिनेट की बैठक CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. दोपहर बाद शुरू हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में नए हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने पर भी चर्चा हुई

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते CM सुक्खू

Source : Ankush Dobhal

Himachal News: मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने पर निर्णय लिया गया है. इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा तीखी ढलानों में भूक्षरण इत्यादि पर भी रोक लगाई जा सकेगी. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन सह वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक कार्यबल का भी गठन किया जाएगा.

हेलीकॉप्टर को लेकर क्या चर्चा हुई?
इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का सात साल तक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा और पौधरोपण व रखरखाव का काम आउटसोर्स आधार पर होगा. इसमें स्थानीय निवासियों को भी शामिल किया जाएगा. इसके अलावा सरकार जल्द ही एक हेलीकॉप्टर लीज पर लेने जा रही है. सरकार में इसके लिए L-1 हेलीकॉप्टर तय किया है. जल्द ही सरकार लीज एग्रीमेंट साइन कर हेलीकॉप्टर ले लेगी. इससे पहले प्रदेश सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर था, उसके लीज खत्म हो चुकी है. प्रदेश सरकार के पास फिलहाल कोई हेलीकॉप्टर नहीं है.

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसन विभाग को कार्यशील करने और रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टॉफ के अलावा 136 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया. इससे संबंधित सभी छह विभागों न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, अनेस्थिसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी में तीन चरणों में चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी. बैठक में राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.

आपदा से निपटने के लिए बनाया प्लान
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के दृष्टिगत राजस्व विभाग में परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने मंडी जिला के धर्मपुर एवं पधर में नए स्थापित सिविल कोर्ट और नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पांवटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद सृजित करने और पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप ज़िला न्यायवादी के सात पद सृजित करने को स्वीकृति दी है.

लोक सेवा आयोग में सात पदों पर भर्ती
इस बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी करने का भी निर्णय लिया. बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का समुचित रिकॉर्ड तैयार करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर का रखरखाव नियम, 2023 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 (वर्ष 2016 एवं 2017 में संशोधित) पर भी एक प्रस्तुतिकरण दिया गया. जल विद्युत परियोजनाओं को लीज प्रदान करने के मुद्दे का समग्र रूप से परीक्षण करने और इनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के बारे में संस्तुति का भी निर्णय लिया गया है.