Himachal Pradesh: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा एलान,एकल ऊर्जा व्यापार डेस्क की होगी स्थापना, इन संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने की कही बात

News Update: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को बड़ा एलान किया है. सीएम सुक्खू ने बिजली की खरीदी-बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए एकल ऊर्जा व्यापार डेस्क स्थापित करने की घोषणा की.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( फाइल फोटो)

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बिक्री और खरीदी को लेकर बड़ा एलान किया है. राज्य में बिजली की खरीदी औऱ बिक्री में कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सीएम सुक्खू ने रविवार को घोषण करते हुए कहा कि, हिमाचल प्रदेश में बिजली बिक्री और खरीद प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए एकल ऊर्जा व्यापार डेस्क स्थापित की जाएगी. सुक्खू ने आगे कहा कि डेस्क स्थापित होने से राज्य में ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आएगा.

बिजली का बढ़ेगा उत्पादन 
सीएम सुक्खू ने कहा कि एकल ऊर्जा व्यापार डेस्क स्थापित होने से प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को प्रचुर जल संसाधनों से नवाजा है, जिससे कुल पनबिजली क्षमता 24,567 मेगावाट होने का अनुमान है, जबकि आज तक 172 जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से केवल 11,150 मेगावाट का दोहन किया गया है. इसके साथ ही राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी. 

इस बाबत सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा - राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत व्यापार रणनीतियों और क्रय-विक्रय के समन्वय में क्रांतिकारी बदलाव लाने के दृष्टिगत हमने प्रदेश में एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है. इससे प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा वित्त वर्ष 2024-25 में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कुशल योजना तैयार करने में मदद के साथ ही ऊर्जा संसाधनों का आर्थिक निक्षेप सुनिश्चित होगा. इस डेस्क के परिचालन के लिए प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी.

इन संस्थानों में  समन्वय बढ़ाने की कही बात
सीएम सुक्खू ने ऊर्जा निदेशालय (DOE), हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL)जैसी तीन प्रमुख संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा कि ऊर्जा निदेशालय, एचपीपीसीएल और एचपीएसईबीएल के मौजूदा व्यापारिक अनुबंधों को एक एकल ‘ट्रेडिंग डेस्क’ में विलय करना आवश्यक हो गया है और इसकी परिचालन जरूरतों के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।