Himachal: चीफ इंजीनियर की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, CBI जांच की मांग को लेकर CM सुक्खू और विपक्ष में नोकझोंक

Vimal Negi Death Case: चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे और 18 मार्च को बिलासपुर में उनका शव मिला था. उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (फाइल फोटो)

Source : PTI

Himachal Chief Engineer Vimal Negi Death Case: हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के चीफ इंजीनियर की मौत की (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग को लेकर सोमवार (24 मार्च) को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच में दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए. वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू की टिप्पणी से नाराज होकर बीजेपी के सदस्यों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउठ कर दिया.

पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप

बता दें कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे और 18 मार्च को बिलासपुर में उनका शव मिला था. उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी.

डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

इस बीच, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार (24 मार्च) को विधानसभा में कहा कि केंद्र को हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे और रेलवे ट्रैक निर्माण पर विचार करना चाहिए. बिलासपुर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जामवाल के भानुपली-बिलासपुर रेलवे ट्रैक के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि अगर केंद्र बिहार में हवाई अड्डे बना सकता है, तो हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है.

इससे पहले होली के दिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए गोलीकांड को लेकर हिमाचल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब होने की बात कही थी. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, ''प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है. सुक्खू सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर गंभीर ही नहीं है.''